suekhet
bheriad

सरकारी कार्यालयको मनमानी ,

lekabesi

माघ २० ,परासी – महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको अवस्था सन्तोषजनक छैन। स्थानीय तहको अवस्था झन् उदेकलाग्दो छ। केही सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वानबिना गर्ने गरेका छन्।

बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ तर सीमित फर्म र संस्थालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएका छन्। यसले आर्थिक चलखेलको आकलन गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ। त्यसरी दिइएको केही ठेक्का तोकिएभन्दा कम दरमा दिएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको ०७४÷७५ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयले एकै पटक खरिद गर्नुपर्ने सामानलाई पनि टुक्रा–टुक्रा गरी खरिद गरेको उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा एकै पटक खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अधिकांश सरकारी र स्थानीय तहले गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनाबिना सामान खरिद गरेको पाइएको छ।

पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले मनोमानी काम गरेको पाइएको छ। कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा समेत उनीहरू उदासीन देखिएका छन्। कार्यालयले जिम्मेवारीअनुसार कामलाई प्राथमिकता नदिँदा राजस्व संकलन र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना पनि उत्तिकै बढेको छ।

ऐन, नियमविपरीत आफूखुसी काम गर्दा लक्षित समूह र सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन्। कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिताको कमी पनि उत्तिकै छ। आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था सरकारी कार्यालयभन्दा स्थानीय तहको झन् बढी बिजोग छ। हचुवाको भरमा काम गर्ने सरकारी कार्यालयसमेत देखिएका छन्।

केहीले हचुवाको भरमा तथ्यांक राख्ने गरेको पाइएको छ। सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले नियमावलीविपरीत काम गर्दा आर्थिक अनियमितताको आशंका बढेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीदेखि स्वास्थ्य सेवाका सामग्री लथालिंग छ। औषधि खरिद गर्न आउनेलाई केहीलाई कम्प्युटरबाट बिल दिने र केहीलाई सामान्य हाते बिल दिने गरिएको छ। त्यसरी बिक्री गरेको औषधिको बिक्री लगत, रजिस्टारमा चढाउने गरिएको छैन।

एउटै प्रकृतिका औषधि एकै पटक खरिद गर्नुपर्ने भए पनि टुक्रा–टुक्रामा गरिएको छ। त्यसैगरी, चिकित्सकलाई दिइने भत्ता र सेवाबापतको रकम पनि प्रस्ट नखुलाई दिइएको छ।

सरकारी कार्यालको अनुगमन गरी काम कारबाही चुस्त÷दुरुस्त नभएको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिल्ला प्रशासनले पनि यथार्थ तथ्यांक राख्ने गरेको पाइएको छैन। हतियारजस्तो विषयमा समेत प्रशासन मौन बसेको देखिएको छ। हतियार राख्ने अनुमति लिएर गएका व्यक्तिले दुई वर्षदेखि नवीकरण गराएका छैनन्।

उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासनले पहल गरेको छैन। यसले हतियारको गलत प्रयोगसमेत हुने सम्भावना बढेको छ। बाढी प्रभावित परिवारको विवरणसमेत यकिन छैन। रकम वितरण गरेको भर्पाईलाई आधार मानेर बाढीपीडितको संख्या राख्ने गरिएको छ।

जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। वन क्षेत्रमा स्थापना भएका केही उद्योग र संस्थाले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेबापतको सट्टा भर्ना अहिलेसम्म दिएका छैनन्। सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेबापत राजस्व असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने राजस्व असुलमा कार्यालयले उदासीन देखाएको छ। अतिक्रमित वन क्षेत्र बढ्दो छ। त्यसलाई रोक्न कार्यालयले ठोस रणनीतिसहितका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।अन्पूर्णमा ,

त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्र (तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ) ले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा नगरी सीमित व्यक्ति र संस्थालाई दिएको पाइएको छ। जिल्ला अदालतले भुक्तानी गर्ने रकम दुरुस्त राख्ने गरेको छैन। नियमविपरीत कर्मचारी र मेलमिलापकर्तालाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष नबित्दै चाडपर्व भत्ता दिने गरिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ठेक्काका लागि आह्वान गर्ने बोलपत्रसमेत धेरैलाई प्रतिस्पर्धा नगराइएको देखिएको छ। भुक्तानी दिँदासमेत स्वीकृतभन्दा बढी रकम दिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले कन्टिजेन्सी रकमको अभिलेख नराखी भुक्तानी गर्ने गरेको छ। बिलमा सामान खरिद गरेको देखिए पनि जिन्सीमा भने देखिएको छैन।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कक्षा ८ को आधारभूत तहको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा अनियमितता गरेको पाइएको छ। छपाइमा प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरिएको छ। खरिद गरिएको उत्तरपुस्तिका विद्यार्थी संख्याभन्दा धेरै छपाइएको छ। यसले गर्दा आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको छ।

यस्तै, स्थानीय तहको अवस्था झन् लथालिंग छ। जिल्लामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्। सबैजसो स्थानीय तह ठेक्का प्रक्रियामा कमजोर देखिएका छन्। अधिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सीमितलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का दिने गरेको पाइएको छ। बैठक भत्ता, इन्धन, भ्रमण भत्तामा बढी रकम खर्च गरेका छन्।

केहीले न्यूनतम रकम उल्लेख गर्नेलाई पनि निर्माण र अन्य काम दिने गरेको पाइएको छ। आर्थिक नियमावलीविपरीत प्रशिक्षण भत्ता र अन्य भत्ता बढी दिने गरेको पाइएको छ। नियमविपरीत तालिम, अभिमुखीकरण, सवलीकरण, मूलप्रवाहीकरणजस्ता कार्य गैरसरकारी संस्थालाई दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।