एनसेलको कर नउठ्नुमा राजस्व प्रशासन पनि दोषी ,

माघ,२७ काठमाडौं – एनसेलबाट कर असुली नहुनुमा राजस्व प्रशासनका अधिकारीको गम्भीर लापरबाही भएको संसदको अर्थ समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सरकारी अधिकारीको छलफलपछि समितिले दूरसञ्चार कम्पनीबाट कर असुल नहुनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमात्र नभई राजस्व प्रशासनको पनि गैरजिम्मेवारी रहेको निश्कर्ष निकालेको हो । अर्थ समितिले एनसेलले सेयर हस्तान्तरणबापत तिर्नुपर्ने कर करिब ७३ अर्ब रहेको बताएको छ ।

टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्व आजिएटालाई बेचेवापतको करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ र नेपाली सेयर साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठले खरिद गरेको सेयरबापतको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको अर्थ समितिले बताएको छ ।

lekbesi

‘यसरी ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि, तिर्नुपर्ने राजस्व समयमा नतिर्दा कानून बमोजिम प्रक्रिया अबलम्बन गरी समयमा राजस्व तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र नियामक निकायको पनि हो’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले बक्यैता रकमको प्रकृति र मात्रा विश्लेषण गर्दा राजस्व प्रशासन र नियामक निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम पनि नगरेको देखिएको बताएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन हालै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अर्थ समितिले अदालतको आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र फैसला कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।