suekhet
bheriad

मेलम्ची पछि तनहुँ हाइड्रोपावरले पनि सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने ,

lekabesi

फागुन ५ काठमाडौं – तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने भएको छ । सीएमसीलाई तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड साइटमा काम थाल्न २८ दिनको समय दिएको थियो ।

यो भन्दा अगाडी पनि मेलम्चीले सीएमसीलाई २ हप्ताको अल्टिमेटम दिएको थियो सीएमसी काममा नफर्कीएपछि मेलम्ची ठेक्का नेपाल सरकारले रद्द गरेको थियो

तर, शुक्रबारसम्मको समयसीमामा सीएमसी काममा नफिर्कएपछि ठेक्का रद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक प्रदिपकुमार थिकेले बताए ।‘अब सीएमसीसँगको सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ । छिटै कम्पनीलाई टर्मिनेसन लेटर दिन्छौं,’ थिकेले भने ।

उनकाअनुसार अब लगत्तै नयाँ टेन्डर पनि गरिनेछ । आयोजनालाई अघि बढाउन ढिलाइ नगर्ने भन्दै थिकेले सीएमसीलाई विदाइ गर्ने र नयाँ टेण्डर गर्नेबारे एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग छलफल भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार सीएमसीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न पनि दावी गर्ने तयारी छ । सीएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्दा १ अर्ब ९७ करोड धरौटी राखेको छ ।

१४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको नदी फर्काउने, बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना (हेड वक्र्स) निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसी छनोट भएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिरहेको कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काममा नजाँदै आर्थिक संकटमा फसेपछि नेपालबाट बाहिरिएको छ ।

कम्पनीसँग २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिबृद्धि करसहित)मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड छनोट भएको छ ।

यो आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य डिसेम्बर २०२३ भित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, सीएमसीका कारण आयोजना समयमै सक्न कठिन हुन सक्ने देखिएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रसारण लाईन, ग्रामिण विद्युतिकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) रहेको छ ।

यसमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अमेरिकी डलर १५० मिलियन, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका)ले अमेरिकन डलर १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)ले अमेरिकन डलर ८५ मिलियन र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत प्राधिकरणले अमेरिकी डलर ८७ मिलियन व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसको लागि सम्बन्धित दातृ निकायहरु र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौताहरु तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवम् प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौताहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।