suekhet
bheriad

माल्दिभ्समा आन्दोलन झन् चर्को बन्दै ,,

lekabesi

रंग दर्पण : मालदिभ्समा सोमबार राति ३० दिन संकटकाल बढाइएको छ । राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले भ्रष्टहरूलाई नियन्त्रण गर्न र सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न संकटकाल बढाउन संसद्लाई आग्रह गरेका थिए ।

१५ दिन लामो संकटकाल सोमबार सकिएपछि फेरि एक महिना यसलाई लम्ब्याइएको हो । मालदिभ्समा राजनीतिक खिचातानी बढेको छ । यसबाट मालदिभ्सको संसद्मा राष्ट्रपति यामिनको प्रभाव देखिन्छ । संकटकालको म्याद बढाउनु केही घण्टापूर्व मात्रै सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका १२ जना सांसदलाई पदबाट बर्खास्त गरेको निर्णय सुनाएको थियो ।

उक्त बैठक निकै कडा सुरक्षाबीच गरिएको थियो । संसद्मा उपस्थित ३८ जना सांसदले संकटकाल थप्ने राष्ट्रप्रतिको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । संसदले पारित गर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले यसलाई पालना गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । संसद्को बैठकमा विपक्षी दलका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन् । उनीहरूले उक्त बैठक अवैधानिक भएको भन्दै सहभागी भएनन् ।

मालदिभ्सका राष्ट्रपतिले फेब्रुअरी ५ तारिखमा संकटकाल घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नसुनाएपछि यामिनले संकटकाल लगाएका थिए । राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । राजनीतिक बन्दी रिहा गर्दा विपक्षी दलका केही नेताहरू पनि जेलमुक्त हुने थिए । अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदलाई पनि जेलमुक्त गर्न भनेको थियो । नसिदले हाल निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् ।

आफ्नो विपक्षमा फैसला आउनासाथ राष्ट्रपति यामिनले फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए । सेना र प्रहरीले तत्काल सर्वोच्च अदालतलाई घेराबन्दी गरेका थिए । उनीहरूलाई फैसला सुनाउने दुईजना न्यायाधीशलाई हिरासतमा राखिएको छ । ती न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्रपतिले सर्वोच्चका बाँकी रहेका तीनजना न्यायाधीशलाई आफू अनुकूलको निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै उनीहरूले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्ने निर्णय उल्टाएका थिए । यसलगत्तै बर्खास्त गरिएका १२ जना सांसदलाई पदमा फर्कन नमिल्ने वातावरण बनेको थियो । विपक्षी दललाई सहयोग गरेको आरोपमा यामिनले उनीहरूको संसद् सदस्यता रद्द गरिएको थियो । १२ जना सांसद पद बहाली भएको भए यामिनको सरकार संकटमा पर्ने थियो । त्यसैले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न सरकारले रोकेको थियो ।

मालदिभ्सको विषयलाई लिएर चीन र भारतबीच असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ । रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण ठाउँमा भएको मालदिभ्समा ती दुवै देश आफ्नो प्रभाव देखाउन लागेका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिले त भारतले सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । चीनले भने मालदिभ्सले आफैं संकट समाधान गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । मालदिभ्समा हस्तक्षेप नगर्न चीनले चेतावनी दिइसकेको छ । यहाँका १७ भन्दा बढी टापुमा हाल चीनको प्रभाव छ । भारत त्यहाँ सेना पठाउन अनिच्छुक देखिएको छ ।

भारतले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई रिहा गर्न र अदालतको आदेश पालना गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी संकटकाल तत्काल हटाउनुपर्ने भारतको भनाइ छ । संकटकाल हटाएपछि राजनीतिक प्रक्रिया शुरु हुने भारतको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि न्यायाधीशलाई रिहा गर्न र अदालतको सम्मान गरी जनजीवन सहज बनाउन आग्रह गरिसकेको छ ।

यसैबीच चीनले हिन्द महासागरमा आफ्ना युद्धपोतको गतिविधि बढाएको छ । मालदिभ्स मामलामा भारतलाई चेतावनी दिन ती युद्धपोत पठाएको भारतको दाबी छ । मालदिभ्समा संकटकाल लागू भएसँगै ११ वटा चिनियाँ युद्धपोत पूर्वी हिन्द महासागर पुगेका छन् । मालदिभ्स हिन्द महासागरको प्रमुख व्यापारिकमार्गमा पर्छ ।