फागुन १३ , काठमान्डौ – सरकारले सामाजिक संजाल दर्ता गराउन पर्छ भन्दा विपक्षि पार्टी नेपालि कांग्रेसले आपति जनाएको छ । कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था पुरै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपालमा बढ्दो सामाजिक संजाल प्रयोग र विकृतिले निम्त्याएको अराजकतालाई निर्मुल पार्न सरकारले सामाजिक संजाल चलाउने तर दर्ता गरेर मात्र चलाउने भन्दा विपक्षि पार्टी कांग्रेसले तेस्को विरोध गर्दै विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था भयका परिच्छेदका सबै दफाहरु हटाउन कांग्रेसले माग गरेको हो ।
दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकार पक्षले यो दफा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि नभई सञ्चालकका लागि भएको बताएको छ ।
तर विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले भने फेसबुक ट्वीटर चलाउने व्यक्तिले समेत दर्ता गर्न भनिएको हो भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।सामाजिक संजाल सरकारले बन्द गर्ने मनसायले यस्तो नीति ल्याउन लागेको कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बताइन् ।
संग्रौला सहितका कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रंगमती शाही, मिनाक्षी झालगायत १८ जनाले विधेयकको दफा ९१ देखि १०० सम्म पुरै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।कांग्रेस सांसदहरुले डोमेन तथा क्लाउडसम्बन्धी व्यवस्था ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसंगत’ हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
दफा ५८ को उपदफा ४ ले सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नाम जीओभी डट एनपी अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, कांग्रेस सांसदहरुले दफा उल्लेख नगरी डोमेन तथा क्लाउडसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन संगत हुने गरी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
दफा ६१ मा डोमेन नामको सञ्चाकलकलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन मन्त्रालयले डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि चौधरीले पनि छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘डोमेन नाम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नियम अनुकूल’ भन्ने वाक्य थप्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्थाको प्रस्तावमा यस्तो छ ,,
विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने, दफा ८४ मा साइबर आतंक गर्न नहुने र दफा ८५ मा विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने, दफा ८८ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्ण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने गरी विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
तर, यी व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन कांग्रेस सांसदहरुले माग गरेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा कडा रुपमा जानु पर्छ ,,
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै केही व्यवस्थामा अझै कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ५८ अनुसार डोमेन नाम लिनेले प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपाका सांसदहरु तुलसी थापा, विमला विश्वकर्मा र आशाकुमारी विकले डोमेन नाम एकाधिकार नहुने गरी पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोही दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनीहरुले दर्ता गरेको डोमेन नाम एक महिनासम्म सञ्चालन नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन ।
विधेयकको दफा ६७ मा कुनै खास प्रयोजनका लागि कानुन बमोजिम संकलन गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा संशोधन गरी तीस दिनको सट्टा सात दिन बनाउनुपर्ने उनीहरुको संशोधन छ ।
विधेयकको दफा ३९ मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिलाई एक महिनाभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने÷नर्गर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसमा संशोधन दर्ता गर्दै सुजिता शाक्य, पवित्रा खरेल र खेमप्रसाद लोहनीले ‘एक महिनाभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा सात दिन भित्र भन्ने राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।संसोधनको लागि दिएको समयमा आइतबार ३ बजे दिउँसो सम्म ८ वटा दर्ता भयको प्रतिनिधि सभा विधेकले जानकारी गरेको छ ।
