suekhet
bheriad

जनमत संग्रह गराउन सरकार सहमत ११ बुँदामा सिके रावत र सरकार बीच हस्ताक्षर ,,

lekabesi

फागुन २४ , काठमान्डौ – सिके रावतको मुद्दा नाजायज हो भन्दै सरकारले बल जबर्जस्ति गरेरे पटक पटक समायर थुनने गर्यो । अहिले उनको माग जायज रैछ भन्दै थुनामुक्त गरेर सरकारमा सामेल गरायो। यो कुराले नेकपा भित्र पनि असन्तुस्टि पैदा ब्यक्त गरेको छ ।

सिके रावतको माग थियो तराईलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने ,अब भने आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दैै आएका राउतले आफू मुलधारको राजनीतिमा फर्किने उद्घोष गरेका छन् ।

सरकारले उनको समूहलाई मुलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध नगर्ने प्रष्ट पारेको छ । नेपालि राजनीतिमा अचानक रुपमा यो सम्झौता कसरि भयो पुरा राजनीति र जनतामानै प्रश्न उठायो ।

हिजो मात्र थुनामुक्त भयका सिकेरावत आज अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , प्रचण्ड र गृहमन्त्री थापा बादल बीच ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो र साथै सिकेरावत समर्थक पक्राउ परेका सबै कार्यकर्तालाई मुक्त गर्ने पनि उल्लेख गरियो ।

जनमत गराउन सरकार सहमत भयको हुनाले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन को सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिमा सरकार र सिके रावत बीच यीबुँदामा सहमत हस्ताक्षर भयो।

प्रश्न नम्बर १: के सिके राउत राजनीतिक दल खोलेर संविधानले राज्यभित्र व्यवस्था गरेका निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् ? वा उनले नेपालको अखण्डता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकारेको अर्थमा ब्यापक रुपमा संगठन विस्तार गरी बलियो जनआधार बनाएर पहिलेकै एजेण्डामा फर्किने रणनीति बनाएका हुन् ? राजनीतिक सहमति नाम दिइएको कार्यक्रममा उनी आफैले पनि ‘जेलमा बसेर केही गर्न नसकिने, जे गर्ने हो त्यसका लागि स्वतन्त्रता ठूलो कुरा रहेको’ उल्लेख गरे । यदि उनले स्वतन्त्र भएर छद्म रुपमा आफ्नो योजना बलियो बनाउने रणनीति अंगिकार गरेको हो भने राज्यका लागि आजको दिन घातक युगको सुरुवात हुन सक्दैन र ?

प्रश्न नम्बर २: सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भनिएको छ । जसलाई सिके राउत स्वंयले जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको बताएका छन् । के सरकार र राउत समुहबची तराई नेपालमा रहने कि नरहने भन्नेमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको हो ? यसबारेमा दुबै पक्षबाट स्पष्ट कुरा आएन । किन घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक बिधीबाट समाधान गर्ने भनियो ?

प्रश्न नम्बर ३: सिके राउतसँग भएको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ उल्लेख छ । यो भनाईको समर्थनमा सिके राउतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । तर मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले किन नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलक रहेको र यसको अखण्डताको रक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी भन्न सकेनन् ?

प्रश्न नम्बर ४: ठूलै शक्तिसँग वार्ता गरेर नेपालको विखन्डनको नारालाई पूर्णरुपमा निस्तेज पार्न सफल भएको जसरी किन ठूलो कार्यक्रम गरेर राउतलाई महत्व दिइयो । किन कार्यक्रममा नेकपाका दुवै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए, दोश्रो तहका नेकपाका नेताहरुले किन असन्तुष्टि व्यक्त गरे ?

प्रश्न नम्बर ५: सिके राउतको आधिकारिक फेसबुक पेज हेर्ने हो भने पनि उनीमाथि शंका गर्ने प्रसस्त आधार भेटिन्छ । २ दिनअघि फागुन २२ गते रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद गरेको फैसलाप्रति आक्रोस ब्यक्त गर्दै स्वतन्त्र मधेसको वकालत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘जब जब किसि राज्यमें न्याय अन्धा होता है तो ईश तरहका फैसला आता है ! सभी मधेशियोंको सम्झना चाहिए स्वराज निर्विकल्प है ! जितनी देर होगा उतना ज्यादा क्षति है ! जय स्वराज’ ।

दुई दिन अघिसम्म स्वतन्त्र मधेस चाहने मान्छे के र कति कारणले नेपालको अखण्डता स्वीकार्ने अवस्थामा पुगे ? आजै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्टाटसमा जनमत संग्रहका लागि सरकार सहमत भएको र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका सबै मुद्धा फिर्ता हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो दलको मुद्धा फिर्ता हुने वा सरकारले लगाएको मुद्धा फिर्ता हुने स्पष्ट पारेका छैनन् ।

उनले आज लेखेका छन्– ‘नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग भएको वार्तामा नेपाल सरकार मधेशको माग जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि (जनमत संग्रह) को मार्फत पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसका साथै स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनका नेता कार्यकर्ता माथि लागेका सबै मुद्धाहरु फिर्ता हुने भएको छ । साथै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आफ्नो कार्यलय विभिन्न जिल्लामा खोलेर खुल्ला रुपले राजनिति गर्ने भएको छ ।’

यसको अर्थ उनले अब आफ्नो गतिविधिलाई नरम रुपमा विभिन्न जिल्लामा कार्यालय खोलेर अगाडि बढाउने त भनेका हैनन् ? के उनले अब प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना पूर्ववर्ती नारा, माग र गतिविधि त्यागेर संविधानको घेराभित्र बसेर दलीय राजनीति गर्छन त ? त्यो त समयले नै बताउला ।