कुनैपनि चलचित्र निर्माण वा उपन्यास लेख्दा जातिय कुरालाई आघात नपुग्नेगरि निर्माण गर्नपर्ने अन्यथा …

वैशाख ११ , काठमान्डौ – नेपाली समाजमा निर्माण गरिएका कुनै पनि चलचित्र , सर्ट मुभी , टेलीश्रीङ्गखाला , उपन्यासले कुनैपनि जातिय कुरालाई आघात र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने गरि निर्माण गरिएमा तेस्त निर्माण कर्तालाई अदालतले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा निर्माण गरिएका चलचित्र पण्डित बाजेको लौरी’ उपन्यास नथिया, ऐलानी माथि अदालतमा परेको रिट बारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

माथि नामाकिंत चलचित्र र उपन्यासले बादी समुदायप्रति इंकित गर्दै उपन्यास लेखेका छन् भने चलचित्रमा पनि बादी समुदायले गर्ने कार्य भन्दै प्रस्तुत गरेका थिय । यस्ता चलचित्रलाई तत्काल बन्द गर्ने भन्दै बादी समुदायले सर्वोच्चमा दिएको रिट अनुसार सर्वोच्चले ३७ पृष्ठ लामो फैसला गरेको छ ।

lekbesi

नथिया उपन्यासकि लेखिका प्रकाशकले अब माफी माग्नु पर्ने भयको छ गत शुक्रबार नथिया उपन्यासले पहिचान पुरस्कार प्राप्त पनि गरेको थियो ।पण्डितबजेको लौरी चलचित्र हलमा प्रदर्शन भयपछि रोक लगाईएको थियो ।

लेखकीय, प्रकाशकीय वा वैयक्तिक स्वातन्त्रताको उपभोग गर्दा अरुको वैयक्तिक प्रतिष्ठामा आँच आउने वा आघात पर्ने अवस्था देखिनु शोभनीय हुँदैन । विद्वानलाई ईशारा नै काफी हुन्छ भन्ने कहावत पनि छ ।

त्यसैले ऐलानी तथा नथियाको अर्को संस्करण प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको भावनामा आघात नपुग्नेतर्फ विपक्षीहरु लेखक/लेखिका तथा प्रकाशकहरुको समुचित ध्यानाकर्षण हुने कुरामा यो इजलास विश्वास व्यक्त गर्दछ ।’सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रकरण ३५ मा भनिएको छ ।

लेखकले असल नियतले नै वादी समुदायमा प्रचलित शब्दहरु प्रयोग गरेको अदालतले भनिदिएको छ । तर, सँगसँगै विद्वानले ईशारा बुझेर अर्को संस्करणमा विचार पुर्‍याउन पनि अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ ।

उपन्यास र चलचित्रमा प्रयोग भएका…जस्ता शब्दहरुप्रति निवेदकको आपत्ति रहेको पाइयो । वस्तुतः यस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर कसैलाई सम्वोधन गरियो भने गाली बेइज्यतीको विषय बन्दछ । यी शब्दहरु सम्मानजनक हुँदै होइनन् ।’

सर्वोच्चको फैसलाको प्रकरण ३१ मा भनिएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटलाई समेत अदालतले वादी समुदायको पीडाका रुपमा व्यख्या गरेका कारण नथिया र ऐलानीको नयाँ संस्करण सच्याएर प्रकाशित हुनुपर्ने अदालती फैसलाको स्पष्ट मनशाय देखिन्छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतले ०६४ साल असोज २८ गते नेपाल सरकार र वादी समुदायवीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

लेखकलाई अदालतको सुझाव ,,साहित्य सिर्जनाको आफ्नै विशिष्ट शैली हुन्छ । यो एक कला पनि हो । कुनै साहित्यमा कल्पनाशीलताको प्रचरता रहेको हुन्छ भने कुनै साहित्यले सामाजिक जीवनमा देखिएका कथा-व्यथाहरुलाई जीवन्तरुपमा उजागर गरेका हुन्छन् ।

समाजमा भएको कुरीति, विसंगति, दमन, शोषण, उत्पीडन जस्ता कुराहरुलाई शब्द र शैलीमा उतारेर आम मानिसमा जागरुकता र सचेतना जागृत गर्ने कुरामा साहित्य- सिर्जनाको विशिष्ट महत्व रहन्छ । सर्जकहरुले विषयवस्तुलाई रोचक, पठनीय र सन्देशमूलक बनाउनका लागि कहिले अलंकारिकता, कहिले प्रतीकात्मकता भर्ने शैलीसमेत अपनाउने गरेको पाइन्छ ।

साहित्य सिर्जनागर्दा कतिपय सन्दर्भहरु मानिसको वास्तविक जीवनसँग मेल खाने पनि हुन पुग्दछन् । साहित्य सिर्जनाको क्षितिज अनन्त छ । एउटा कहावत पनि छ, जहाँ नपुहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि !! यहाँ प्रयुक्त ‘रवि’ शब्द प्रतिकात्मक देखिन्छ । यो कहावतको तात्पर्य साहित्य सिर्जनाको कुरालाई साँघुरो दायरामा राखेर हेर्न हुँदैन भन्ने पनि हो ।

साहित्य सर्जकले प्रयोग गरेको शब्द, भाषा वा शैलीलाई खास सामाजिक सन्दर्भमा हेरी मूल्यांकन गरिनुपर्दछ । त्यसैले अन्यथा खराब मनशाय नदेखिएको अवस्था र प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको कुरामा कुनै साहित्यकार वा सर्जकलाई उत्ररदायी ठहर्‍याउनु उचित र विवेकपूर्ण ठहरिँदैन ।

पण्डित बजेको लौरी ,