सर्वोच्च अदालतको निर्णय एनसेलतिर ,,

वैशाख १२, काठमान्डौ – ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलतिर फैसला गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नहुँदासम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

साथै यो विषयको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा सर्वोच्चले बोलाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध एनसेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।

lekbesi

यो विवादमा एनसेलले आफुले दुई आर्थिक वर्षमा रकम वुझाएको दावी गर्दै अव १४ अर्व ३६ करोड मात्र वुझाउनु पर्ने दावी गरेको थियो भने ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्व ६ करोड तिर्नु पर्ने जनाएको थियो ।

एनसेलले कर नतिरेको भन्दै नेपालका विभिन्न ठाँउमा एनसेलको सिम समेत प्रयोगकर्ताले जलाएका छन् ।