साउन २१ , काठमान्डौ – हाल धरहरा निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनपनि कालो सूचीमा परेको छ । यो संगै रमणलाई नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ ।
रमण र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले हुलाकी सडक निर्माणको पनि जिम्मा पाएको थियो । काम सन्तोषजनक नगरेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले रमण-पप्पु जेभी, जनकपुर ९, धनुषालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलबाट सुचना जारि गर्दै रमण-पप्पु जेभीलाई नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सुचित गरिएको छ ।
,कार्यालयले सम्मानित सर्वोच्च द्लातले असार २३ गते हुलाको राजमार्गको निर्देशनालयको मिति अनुसार र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उननियम (२) अनुसार दुवै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।
यो संगै यी कम्पनीले कालोसूचीबाट नहटे सम्म काम गर्न रोकावतट गरिएको अनुगमन कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।कालोसूचीमा राख्ने निर्देशनालयको निर्णयपछि रमण-पप्पु जेभी कम्पनी सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए ।
सुरुमा निर्देशनालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको थियो । तर, असार २३ गते अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
जसबाट खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्ने बलराम महतोको रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई बाटो खुलेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा यसअघि नै परिसकेको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको सिफारिसको आधारमा पप्पुलाई २३ मार्च सन् २०१९ देखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । सांसद् हरिनारायण चौधरी संस्थापक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले धेरै ठाँउमा आयोजना ल्याउने र अलपत्र पर्ने काम गरेपछि कालोसूचीमा परेको थियो।
यो संगै हरिनारायण चौधरीले आफ्नो पदको मर्यादाको लागि यो जिम्मा उनले आफ्नो छोरालाई सुम्पेका छन्। रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कति वर्षासम्मको लागि कालोसुचिमा राखीएको भन्ने जानकारी भने आउन बाँकी छ।
रमण कन्स्ट्रक्सनले सनोतोषजनक काम नगरेपनि भेरी बबई डाईभर्सनको जिम्मा समेत दिने कुरा भयको थियो।
