साउन २९ , काठमान्डौ – खत्री पहिले पनि विवादास्पद ठेकेदार हुन् उनि मन्त्रि संगै ठेक्कापट्टा चलाउने गर्छन ।उनको मन्त्रालय मातहतकै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनका सातवटा ठेक्कामा काम भईरहेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री स्वामित्वको कम्पनीले उनकै मन्त्रालयमा ठेक्कापट्टा गरिरहेको विषय कर्णाली प्रदेशसभामा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यस्ता कामले कर्णाली प्रदेशकै शिर झुक्ने भन्दै उनको आलोचना समेत गरेका थिए ।
तीमध्ये तीन वटाको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बिते पनि अहिले सम्म निर्माण कार्य अधुरै छ । गत वर्षको साउनदेखि प्रदेश सरकार मातहत आएको उक्त डिभिजनमा खत्रीको समेत स्वामित्व रहेको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कुल २३ करोड २० लाख लागतका सातवटा ठेक्कामा काम गरिरहेको छ ।
तीमध्ये छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यका दुईवटा प्याकेजको म्याद २०७४ असार २० गते नै सकिएको छ । तेस्रो पटक आगामी पुस ३ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो ।
तर उक्त म्यादभित्र पनि काम सकिने छाँट छैन । छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यअन्तर्गत तीन करोड ५६ लाखमा सम्झौता भएको अर्को ठेक्का पनि २०७४ चैत २० मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
तर समयमै काम नहुँदा म्याद थपिएको थियो । हाल अहिले छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यका तीनवटै ठेक्का लुम्बिनी–प्रदीप जेभीले लिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा दर्तार् भई एकल स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको प्रदीप कन्स्ट्रक्सन सेवालाईखत्रीले २०७४ जेठ ३० गते केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए ।
खत्री मन्त्री भइसकेपछि पनि उनको कम्पनीले उनकै मन्त्रालय मातहतको डिभिजन कार्यालयमा थप चारवटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई करोड ९९ लाखको चिङ्गाडखोला (लेकबेंसी) नियन्त्रण कार्य, तीन करोड दुई लाखको इत्रामखोला (वीरेन्द्रनगर) नियन्त्रण कार्य, दुई करोड ९१ लाखको सोतखोला (बराहताल) नियन्त्रण कार्य र दुई करोड ३९ लाखको भेरी नदी (पञ्चपुरी–१०) नियन्त्रण कार्यको सम्झौता २०७४ चैत १५ गते भएको थियो ।
खत्री २०७४ साल फागुन ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । महादेव,खिम्ती,केएसके जेभीले निर्माण जिम्मा लिएको यी सबै ठेक्कामा कम्पनीका साझेदार सूर्य रावतले हस्ताक्षर गरेका छन् । तीनवटा ठेक्कामा ३० देखि ३५ प्रतिशत काम भए पनि चिङ्गाडखोलामा भने काम सुरु नभएको डिभिजनका एक प्राविधिक बताउँछन् ।
मन्त्री खत्रीले आफ्नो स्वामित्वको कम्पनीले आफ्नै मन्त्रालय मातहतका काम गर्नुलाई स्वाभाविक भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । पहिले संघीय सरकार मातहतका कार्यालय र ठेक्का अहिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आए पनि बजेट नआउँदा समस्या भएको उनले बताए ।
