रंग दर्पण २८ फागुन, काठमाडौं ,, तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।सन् २०१९ सम्म निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको लागि कम्पनी छनोट हुन लागेको छ । अमेरिकी सरकारको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतको कम्प्याक्ट कार्यक्रममार्फत् ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा)सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र जग्गा अधिग्रहणको कामका लागि परामर्शदाता छानिँदैछ ।यो प्याकेजको कामका लागि करिब १ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । तीनै काम एउटै कम्पनीले गर्नुपर्नेछ ।
परामर्शदाता कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल (ओएमसीएन)का संयोजक तुलसी सिटौलाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।ओएमसीएनसमक्ष अमेरिकासहित क्यानडा, भारतलगायतका देशका विभिन्न कम्पनीले आशयपत्र हालेका छन् ।इच्छुक कम्पनीहरुको प्राविधिक मूल्यांकन सकाएर आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको सिटौलाले बताए । आर्थिक प्रस्तावमा उपयुक्त ठहरिने कम्पनीलाई परमर्शदाता नियुक्त गरिने उनले जानकारी दिए ।
एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी-गल्छी, गल्छी-दमौली, गल्छी-हेटौंडा, दमौली-सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब-स्टेसन पनि बन्नेछन् ।यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना छ । ‘करिब ३० अर्ब निर्माणमा खर्च गर्छौं,’ सिटौलाले भने, ‘बाँकी रकम प्रसारणलाइन सञ्चालन, मर्मत र सुपरभिजनमा खर्चन्छौं ।’
यो प्रसारणलाइनले उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सहज मार्ग दिनेछ । आयातका लागि पनि बाटो खोल्नेछ ।पछिल्लो समयमा नेपालले चीनसँग त्रिशुलीबाट रसुवागढी हुँदै सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको आधारमा त्रिशुली बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको बिजुली चीन निर्यात गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अन्य मेसिनमा आयोजनालाई पनि यसमा जोड्दै लैजान सहज हुनेछ ।
यो प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै विद्युत प्राधिकरणले हेटौंडा र लप्सीफेदीमा सब-स्टेशन निर्माण गर्नेछ ।एमसीसीको कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले सडक र प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी गर्दैछ ।नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टैै बोर्ड ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ -एमसीए) स्थापनासँगै जग्गा प्राप्ति र ठेक्का लगाउनेलगायत काम गर्नुपर्छ ।
एमसीए-नेपाल गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अर्थले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको छ ।एमसीए स्थापना भएपछि एमसीसीका आयोजना सबै सञ्चालन र सहजीकरण उसैले गर्ने छ । यदि आयोजनाहरु निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म काम सकिएन भने बाँकी अनुदान पनि अमेरिका नै फर्किनेछ ।आजको अनलाईनले समाचार लेखेको छ ,,
