कार्तिक १८ ,रौतहट – कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई जन्मकैदको मागदाबीसहित रौतहट जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा दर्ता हुँदै छ ।
आलम विरुद्द सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार दिउँसो आलमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लागेको प्रहरीले जानकारी गरेको हो ।
प्रहरीले अफताव आलमविरुद्द आठ सय पेज लामो अनुसन्धान रिपोर्टसहित आफ्नो राय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ ।
जसमा आलमलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद वा आजीवन काराबासको सजायँ मागदाबी प्रहरीले गरेको छ । प्रहरीको रायअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमसहित अन्य १० जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन लागेको छ ।
पहिलो सविधानसभाको चुनावमा आलमले बुथ कब्जा गर्ने उदेश्यले गोठमा बम बनाउने कारखाना खोलेका थिए,बम बनाउदै गर्दा कारिगरले चुरोट खईरहेको बेला चुरोट खस्यो र आगलागी भयो ।
,केहि ब्याक्ति बिस्फोटमा मरे भने ठुलो संख्यामा घाईते भए ,घटना बाहिर आउनसक्ने भन्दै घाईतेलाई आलमले समाएर जिउदै ईट्टा भट्टामा हालेका थिए ।
धेरैले आलामको डरले अभियोग दर्ता गर्नसकेनन ,तर सोहि घटनामा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा निवेदन परेपछि आलमले २६ जना घाइतेलाई ईट्टा भट्टामा हालेको खुल्यो ।
,सोहि सुचना र निवेदनको आधारमा आलामलाई प्रहरीले गत असोज २६ गते पक्राउ गर्यो र प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ पीडित परिवारले आलमलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरेका थिए ।
तर, २०७४ सालमा आएको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था छैन । त्यसैले प्रहरीले आलमलाई आजीवन काराबासको सजायँ मागदाबीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय पेस गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडिको घटना भएकाले पुरानो मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदावीको विकल्प पनि दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको प्रवक्तासमेत रहेका डीएसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।
त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँको हत्या कसुरमा आलमलाई २५ वर्ष जेल, बम विष्फोटमा घाइते भएर बाँचेका सर्लाहीका सखी मोहम्मदको केसमा ज्यान मार्ने कसुरअन्तर्गत १० वर्ष जेल र विष्फोटक पदार्थ बनाएको कसुरमा पनि १० वर्ष जेल सजाय दिन प्रहरीले माग दाबी गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले बतायो ।
प्रहरीको मागदाबीअनुसार अदालतले फैसला गरेमा आलमलाई ४५ वर्षसम्म जेल सजायँ हुनसक्छ ।प्रहरीको अनुसन्धान रिपोर्टमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई साक्षीका रुपमा पेश गरिएको छ । प्रहरीलाई उनले गरिदिएको कागजमा आफूलाई घटनाबारे जानकारी भएको र तत्कालै कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
