रंग दर्पण ४ चैत – सेवा ग्रहिलई सेवा दिने नाममा एनसेलले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र मा नै गिरावट आयको छ लाभांश लैजाँदा मुलुकको घाटा १८ अर्ब पुगेको छ ,पुस महिना सम्ममा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले शोधानान्तर घाटा रहेको थियो तर त्यी माघ महिना सम्म मा बढेर १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
विदेशी संस्थाले लाभांश लैजाँदा र व्यापार घाटा बढेकोले मुलुकको घाटा बढेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विदेशी कम्पनीले ३८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांशको रुपमा लगेको छ । एनसेलले नै यति रकम लाभांशको रुपमा लगेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताय ।
भारतको नीतिले नेपालमा प्रभाव,
त्यस्तै, व्यापार घाटा पनि ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिले पनि व्यापार घाटा चुलिएको हो । लगभग १३ प्रतिशतले कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ ।
भारततर्फबाट मात्र आयात १९ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालबाट भारत तर्फको निर्यात साढे चार प्रतिशतले घटेको छ । भारतले बजेटमार्फत अाफ्नो देशमा अायात हुने जुत्ता तथा जुत्ता बनाउन प्रयोग हुने सामग्री, पश्मिनाको आयातमा भन्सार दर बढाएको थियो । यसको सीधा असर नेपालबाट त्यहा हुने जुत्ता निर्यातमा परेको छ ।
जुत्ता तथा जुत्ता बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको निर्यात १५ प्रतिशतको घटेको हो । नेपालबाट भारत जाने पस्मिना लगायतका रेडिमेट गार्मेन्टमा ३६ प्रतिशतले गिरावट भएको छ । जुसको निर्यात पनि ८६ प्रतिशतले घटेको छ ।
भारतको बजेटले सिल्क र फेब्रिकको आयातमा भन्सार १० प्रतिशतबाट बढाएर २० पुर्याएको छ । यस्तै, जुत्ताचप्पलको भन्सार दर १० बाट बढाएर २०, जुसको १० देखि ३० रहेकामा बढाएर ३५ देखि ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले नेपालको भारतसँगको ब्यापार घाटा थप चुलिएको हो ।
रेमिट्यान्समा सुधार
रेमिट्यान्स आउने क्रममा १.७ ले सुधार भएपनि मुलुक घाटामा गएको हो । सात महिनामा ४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ ।
मुलुकबाट विदेशी कम्पनीले लाभांश लगेसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि निकै घटेको छ ।
मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीले नौ महिना आठ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था छ ।
नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा यस्तो सञ्चिती आठ महिनालाई पुग्ने दरमा भए पर्याप्त मानिने भएपनि यो दर सस्कनुमा भने चिन्ता गर्नुपर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
