सिमा विवाद सुल्झाउन भारतले नेपाललाई पत्र पठायो ,

पुष ८ ,काठमान्डौ – भारतले कालापानी विवादबारे दुईपक्षिय बसेर स्सुल्झाउन भन्दै पत्र पठाएको छ ।

भारतले गत कात्तिक १६ गते नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

आफ्नो नक्सा जारि गर्दै कालापानीलाई आफ्नो भू भागमा अराखेपछी नेपालमा विवाद र आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

, नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।

वार्ताको प्रस्ताव पत्र पठाएपछि एक महिना भित्र भारतले जवाफ दिदै आफु कालापानीको विवादबारे बस्न तयार रहेको जावफ दिएको छ।

नेपालस्थित भारतीय राजदुतावासमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख छ।

भारतले पत्र पठाएपनि तेस्मा मिति भने तोकीएको छैन कहिले र कहिले सम्म वार्ता गर्ने भन्ने बारे नभएपनि पत्रमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा छ ।

भारतबाट पत्र आएको पररास्ट्रमन्त्रि प्रदिप ज्ञवालीले पुस्टि गरेका हुन् उनले रंग दर्पणलाई भने भारतले पत्र पठाएको छ।

तर तेस्मा के के लेखिएको छ भन्ने बारे अहिले नै भन्न नमिल्ने उनले बताए ,भारतबाट पत्र आउनुनै यो विषयमा सकारात्मक हुनु हो भन्ने पररास्ट्र सचिव शंकर बैरागीले बताए।

भारत र नेपालको सिमाविवाद ९८ प्रतिसत मिलिसकेको तर कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्र टुंगो लाग्न रहेको पनि सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रि गोकुल प्रसाद बास्कोटाले बताए।

कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सिमा टुंगो लगाउन हामि तयार रहेको भन्दै भारतले पठाएको एक पृष्ठमा उल्लेख छ ।

‘आइतबार मात्र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पनि नेपालीे भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको थियो,।

अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमन भएका भूभाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ,।

नेकपाले कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाट समस्याको छिटो समाधान हुनुपर्ने निचोड निकालेको थियो।कात्तिक २८ मा ओलीले नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटेर सीमा समस्या समाधानका लागि ‘विशेष दूत’ का रूपमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव स्विकारेका नेपालले परराष्ट्रविज्ञहरूसँग छलफलको थालनी पनि गरेका थिए।

तर यो विषय रोकीएको थियो ,प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपाल र भारत दुवैले सीमा समस्या छ भन्ने महसुस गरेको अवस्थामा अब तथ्यहरूसहित वार्तामा बस्नुपर्ने बताए।