पुष १३ ,काठमान्डौ – नेपालमा अब सामाजिक सञ्जाल चलाउन दर्ता गराउन पर्ने भएको छ ।
,नेपालमा सामाजिक संजालको बढ्दो क्रम रहे संगै विकृति पनि बढिरहेको बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ,गुगल ,ह्वाट्सप ,भाईबर ,टुइट जस्ता एपस नेपालमा दर्ता गरि चलाउन पर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमार्फत हुने कारोबारमा कर लगाउन पनि ती कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्।
विश्वमै फेसबुक ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिदै तेस्त सामाजिक सन्जाल कम्पनिहरु नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने उनले बताए ।
विश्वमा सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई करोडौ कर गैरहेको बताउदै बास्कोटाले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरे सरकारलाई करोडौ कर उपलब्ध हुने बताए ।
,जसले गर्दा नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा अनिवार्य गरिएको बास्कोटाले बताए ।
उनले अगाडी भने, प्रयोगकर्ता हरुले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कम्पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
बाँस्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको दाबी गरे।
यसमा भने नेपालि कांग्रेसका सांसद हरुले फरक मत राखेका थिए,।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरीतका व्यवस्था रहेको बताएका थिए।
कांग्रेसकै सांसद रंगमती शाहीले सरकारका गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउने जनताको मुख बन्द गर्ने व्यवस्था भएको विधेयक आएको र समितिले बहुमतबाट ती व्यवस्थालाई पास गरेको बताइन्।
जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘नागरिकका अधिकार कुण्ठित भनेर स्याल हुइँया मच्याइएको छ। विधेयकका व्यवस्थाले आलोचना गर्नेको मुख थुनिन्न।’
मन्त्रीको यो जवाफको कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले आलोचना गरेका थिए। उनले समितिमा छलफल गरेर जानुपर्ने कुरा राख्नुलाई स्याल हुइँया भन्न नहुने बताए।नेकपा सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, बिना श्रेष्ठ, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवारलगायतले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
४ महिना समितिमा प्रतिवेदन बनेर थन्किएको विधेयक आइतबार बहुमतले पारित भएको छ। कांग्रेसको फरकमतसहित विधेयक पारित भएको हो।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा जरिवाना बढी भएको भन्दै कांग्रेसले विधेयकको विरोध गरेको थियो।
