माघ २४ ,वीरगन्ज – नेपालि कांग्रेस सांसद पुर्व मन्त्रि माेहम्मद अफताब आलमलाई धरौटिमा छोड्न नहुने उच्च अदालत जनकपुरको इजलासले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले विस्फोटक पदार्थ बम प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको रौतहट जिल्लाको फैसला सदर गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।
आलमलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्च अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुर खरेल न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
इजलासले भनेको छ ‘सुरु रौतहट जिल्ला अदालतले निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा लिइएका आधार र कारणहरुसमेत मनासिब देखिएकाले आलमलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउनुहोस ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक एवं उपयुक्त देखिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतबाट २०७६ कात्तिक २९ मा भएको आदेशलाई बेरितको भन्न नमिल्ने बताएको छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि हाल कारागार कार्यालय ललितपुरमा थुनामा रहेका प्रतिवादी मोहम्मद अफताब आलमले उक्त आदेश बेरितको भएकोले तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यसैगरी विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी पाउँ भनी परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय थारु र आचार्यको संयुक्त इजलासले मुद्दा सार्ने अवस्था नदेखिएको आदेश गरेको छ।
रौतहट जिल्ला अदालतबाट सारी बाँकी सुनवाइ गरी नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ सुनवाइसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरी पाउँ भनि आलमको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको थियो।
‘विचाराधीन उक्त मुद्दाको बाँकी काम कारबाही र किनाराका सम्बन्धमा रौतहट जिल्ला अदालतबाटै कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु न्यायको रोहमा मनासिब देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ।
निवेदकको राजनीतिक शक्ति एवं सार्वजनिक पद, क्रुर यातना तथा अमानवीय एवम् अपमानजक वारदातको प्रकृति तथा एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्ति उपर एकभन्दा बढी कसुर भएको भन्ने अभियोग दाबीको कसुरहरुको प्रकृति देखिने समेतका आधारहरुले निवेदकलाई मुलुकी फौदजारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी/जमानत माग गर्ने आधारहरु र अवस्था विधमान रहेको देखिएन’ आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानले मार्ग निर्देशन गरेबमोजिमको न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्न र न्याय सम्पादनको क्रममा हुने सबै प्रकारका प्रभावहरुलाई न्यायालयको परिसरभित्रको प्रवेशलाई निषेध गर्नसमेत निवेदकलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
