चैत महिनाको अग्रिम भाडा घरबेटीले लागिसकेका हुन्छन अब बैशाख महिनाको छुट हो कि सरकार ?

चैत १७ ,काठमान्डौ – कोरोन महामारीले विश्वनै चपेटामा परेको छ नेपालमा पनी कोरोनका संक्रमण भेटिन थालेपछि नेपाल सरकारले देश अहिले लकडाउन गरेको छ।

यस्तो बेला जनतालाई सहज हुने गरि हिजो १६ गते आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिनन प्याकेजको घोषणा गरेको छ बैठकले निजी स्कुलको शुल्कदेखि विद्युत महसुल छुट र भाडामा बस्नेलाई एक महिनाको छुट सम्मको राहत प्याकेज ल्याएको छ ।

शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको छ । यसो गरेमा सरकारले घरबेटीहरुलाई एक महिनाको घरबहाल कर छुट दिने सरकारले जनाएको छ ।

lekbesi

अग्रिम भाडामा के हुन्छ ,

काठमान्डौमा अधिकांस घरबेटीले कोठाभाडामा बस्ने हरुसंग अग्रिम भाडा लिएका हुन्छन ।भाडा नदिए बसने मिल्दैन ।

यो काठमान्डौमा भाडामा बस्ने सबैको साझा समस्या हो ।सरकारले चैत ११ गते देखि १८ गते सम्म लकडाउन गरेको थियो ।हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप एक साता लकडाउन थपेको छ ।

घरमालिकले बैशाख महिना सम्मको भाडा लिईसकेका हुन्छन भाडा नदिए उनीहरु बसने मिल्दैनथ्यो अब सरकारले कुन महिनाको भाडामा छुट दिन थालेको हो ,यो भन्ने स्पस्ट छैन।

चैत महिनाको मात्र हो भने घरबेटीले बैशाख महिनामा छुट दिन पर्यो बैशाखको भाडा हो भने त्यो महिना पनि आउदै छ ।

काठमान्डौमा घरमालिकले सामान्य कोठाको ६ हजार ,बतीको प्रति युनिट १५ ,फोहर पानीको १५० अलग लिने गरेका छन् ।फ्ल्याटको सामान्य घरमा ३ कोठाकोलाई ३० हजार सम्म लिएक छन्।

वर्षमा ५ सयका दरले कोठा भाडा बढाउने गरेका छन्। श्रमिकले महिनाको ५ हजार पनि कमाउदैनन ।

सरकारको मुख्य टार्गेट भनेको मनमानी भाडा असुल्ने र अग्र्मी भाडालिनेलाई कारबाही गर्नसके जनतामा केहि राहत हुन्थ्यो कि भन्ने आम भाडामा बस्ने हरु बताउछन ।

सरकारले गरेको यो निर्णयसंगै माइक एक सय ५० युनिट सम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।

विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्क फाल्गुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना लाग्नेछैन ।

दुरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट दिनुपर्नेछ ।

खाद्यन तथा व्यापार कम्पनिले वस्तुको खरिदमा हालको मुल्यमा १० प्रतिशत छुट दिनपर्ने छ ।

यसैगरी, सवारी चालकको लाइसेन्स, रुट परमिट लगायत नवीकरण गर्ने समय पनि बैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

यो अवधिमा कुनै विलम्ब शुल्क नलिने सरकारले जनाएको छ। माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले पनि एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिनुपर्नेछ ।

व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने सरकारले व्यहोर्नेछ ।

सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने भएका छन् । सरकारले टीटीको सीमालाई ३० हजारबाट बढाएर एक लाख डलर पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको चैत महिनाको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरुले मुल्य अभिबृद्धि र आय कर तिनुपर्ने समय २०७७ बैशाखसम्म थप गरेको छ । त्यस्तै, सरकारको कोरोना उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आयमा घटाउने गरी निर्णय भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएका वा फर्किएकालाई स्थानीय तहमार्फत् रोजगार केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले आयातमा केही रोक पनि लगाएको छ ,

५० हजार डलर (६० लाख)भन्दा माथिका सवारी साधान आयातमा रोक लगाइएको छ । यस्तै, मदिरा, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकोडा आयातमा पनि रोक लगाइएको छ भने दैनिक सुन पैठारीलाई २० बाट १० किलोमा झारिएको छ ।

यस्तै, लकडाउनभन्दा अगाडि गरिएका सबै खरिद सम्झौताको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय भएको छ । चैत महिनामा बैंक ग्यारिन्टीको अवधि सकिने भए बिना दस्तुर लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कायम राख्ने प्याकेजमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड-१९ संक्रमण तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखको बीमा गरिदिने निर्णय गरेको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।