विरेन्द्रनगर नगरपालिकामा राहत पाउन चुनावी कार्ड मागेपछि सुकुम्बासीहरु भोकै ,

चैत २६ ,काठमान्डौ – कोरोना संक्रमणले गर्दा देशमा लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरिखाने सांझा बिहान छाक टार्नेको हरुको दैनिक जीवन भने निकै कस्टकर बनेको छ ।

कर्णाली परदेशले विभिनन नगरपालिका ,गाँउपालिकामा राहत वितरण सुरु गरेको छ । तर राहत वितरणमा मजदुरी गर्ने अति विपन्नहरुमा अझै राहत नपुगेको गुनासाहरु बढ्न थालेका छन् ।

नगरपालिकाले घर धुरीका आधारमा राहत वितरण गर्दा सरकारि स्कुल कलेज पढने भाडा मा वस्ने अति निउन स्तरिय विद्यार्थी लगाएतलाई भने राहत उलब्ध नभएको गुनासा बढेका हुन् ।

lekbesi

नगरपालिकामा आफ्ना नजिकका नातेदार ,पार्टी ,जात जाति धर्म लिङ्ग र आफ्ना समर्थकलाई मात्र चुनावी शैलीमा पहिले राहत वितरण गरिएको समेत जानकारी भएको छ ।

विपन्न वर्गलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्दा आफ्नो नागरिकता वा चुनावी कार्ड खोजेपछि राहत वितरणबाट पछि पारिएक हुन् ।

हामि सुकुम्बासी बस्तिमा छौ ,हामी सबैको नागरिकता छैन चुनावी कार्ड छैन काँहबाट ल्याउनु एक महिलाले रंग दर्पणलाई भनिन ।

राहत वितरणमा भनिएका कुनै कागजात नभए नगरपालिकाले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने आफुलाई बताईएको पनि ति महिलालले भनिन ।

यो बेला भनेको देशको विषम परिस्थिति छ भयावह छ । परदेश सरकारले राहत वितरणमा स्वयम् आफैले जिम्मा लगेर वितरण गर्दिन उनीहरुको माग छ ।

नगरपालिकाले विपन्न मजदुरीलाई राहत नपाएर आफ्ना र हाम्रालाई राहत वितरण गरेको समेत सामाजिक संजालभरि गुनासा बढेका छन् ।

आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा राहत वितरण गर्ने गरेकी विरेन्द्रनगरपालिका एक महिलाले भनिन । म आफै राहत वितरणकि कर्मचारी हु ,विपन्नले राहत पाएका छैनन्।

,उनिहरुबाट कागजात नागरिकता ,चुनावी कार्ड माग गरिएको छ ।सुकुम्बासीको बस्ने ठाँउ त हुन्दैन बिचरा उनीहरुले कसरि काजगात ल्याउछन उनले भनिन ।

आफ्नो नजिकै बस्ने एक बालिका बिहानै आफ्नो घरमा आएर थुरर कामेको किन यस्तो गरेको नानी भन्दा ति बालिका ४ दिनबाट भोकै रहेको बताउदा आफुलाई सारै मन दुखेको र आफ्नो व्याक्तिगत तर्फबाट चामल तरकारी सहयोग गरेको बताईन ।

प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्दा नगरपालिकालाई जिम्म दिएपनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक परिचालक ,समाजसेवी ,नेता कार्यकर्ता बताउछन ।

छानविन समिति गठन गरि वास्तविक पिडित ,गिट्टी कुट्ने विपन्न वर्ग ,मजदुर ,सुकुम्बासी र विभिनन जिल्लाबाट सुर्खेतमा भाडामा बस्ने गरेका विद्यार्थीमा राहत पुग्योकी पुगेन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्नु उनीहरुको माग छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको २४ औ बैठकले विरेन्द्रनगरपालिकालाई ३० लाख नगरपालिकालाई २० लाख र गाँउपालिकालाई १५ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।