प्रदेश सरकार कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई एनएमवी वैंकले १०० सेट PPE हस्तान्तरण ,

चैत २८ ,काठमान्डौ – कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि एनएमवी वैंक सुर्खेत शाखाले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई एक सय सुरक्षा सामग्री सेट उपलब्ध गराएको छ ।

मन्त्रि परिषदको कार्यालयमा पुगेर एनएमवी वैंक शाखा प्रबन्धक मित्रराज प्याकुरेलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई हतान्तरण गरेका हुन् ।

तेस्तै प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरीङ्ग एशोसिएशन नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले ९० हजार रुपैयाँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने गरि प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ ।

lekbesi

उक्त रकम एशोसिएशनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र बिसीले माननीय मुख्यमन्त्री शाहीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोन भाईरस विरुद्द लड्न पौने १ अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले चैत ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त कोषमा हालसम्म विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र व्यक्तिले थप १ करोड ८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कोषको रकम स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्ने रणनीति बनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले मंगलबार ७९ वटा स्थानीय तहलाई १३ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। २४ नगरपालिकालाई २० लाख र ५४ गाउँपालिकालाई १५ लाखका दरले खर्चने गरी बजेट दिने निर्णय भएको मन्त्री ज्वालाले बताए।

प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई भने ३० लाख दिने निर्णय भएको छ।यसबाहेक प्रदेश सरकारले कोषबाट १० वटा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाखको दरले ५ करोड रुपैयाँ दिएको छ।

वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए।

त्यस्तै सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुमपश्चिमस्थित चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा पूर्वाधार विकास गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ।

सुरुका पाँच दिन क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग भएको र हाल खुलामञ्चस्थित क्वारेन्टाइनमा खाना पुर्‍याइरहेको वीरेन्द्रनगरस्थित होटल अशोकालाई ३७ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए।

उनका अनुसार कोषका अतिरिक्त सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड रुपैयाँको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया थालेको छ।

तेस्तै कर्णालीका स्थानीय तहमा आ आफ्नो कोष खडा भएका छन् ,कतिपय स्थानीय तहमा भने कोष खडा भएका छैनन् ।