सरकारको दोश्रो चरणको राहत प्याकेज यस्ता छन् ,

बैशाख १८ काठमान्डौ – सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र यसको संक्रमण फैलिननदिन असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको सरकारले असंगठित क्षेत्रका रोजगारविहीन मजदुरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने योजना अघि सारेको छ ।

यसरी काममा लगाउँदा दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराइनेछ ।बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए ।

lekbesi

सरकारले भनेअनुसार काममा नआउने र काम गर्न नचाहनेलाई काममा आउनेहरुले पाउने ज्याला वा खाद्यान्नको २५ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराइनेछ ।

साथै राहत दावी गर्नेले आफ्नो परिवारमा कोही पनि स्वरोजगार नरहेको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आयआर्जजनको वैकल्पिक स्रोत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

गलत घोषणा गरेर राहत लिएको पाइए सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र राहत दिन योग्य भनेर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसको लागि श्रोत भने यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का नाममा स्थानीय तहहरुमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ रकम गएको छ । अब स्थानीय तहले राहत चाहनेहरुलाई काममा लगाएर यही रकमबाट नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेछ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको रकम पनि यसरी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशले पनि यस्ता कोषबाट स्थानीय तहमा पैसा उपलब्ध गराउने र अपुग भए संघीय सरकारको कोषबाट माग गर्न सकिने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय छ ।

दोस्रो राहत प्याकेजमा इच्छुक सामाजिक संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्न स्थानीय तहलाई बाटो खुला गरिएको छ ।

राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ ।

यस्तो कर्जा लिन २०७६ पुष महिनामा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमीक भुक्तानीको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट २०७७ र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।