३ बैशाख, काठमाडौं -काम खोजीमा गयका नेपालि विभिन्न देशमा समस्या र जेलमा परेका हरुको कानुनि परामर्श सरकारले गर्दिने छ र सेवा पनि उपलब्ध गराउने भयको छ ।सोमबार बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सरकारले नै कानुनी सेवा दिने निर्णय गरेको हो । साथै नेपाली नियोगहरुमा भाषा जानेका जनशक्ति राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले छुट्टा छुट्टै चार कार्यदल बनायर बिदेशका जेलमा रहेका नेपालि हरुको मुद्दा सरकारले हेर्दिने निर्णय बनाएको छ । रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललले एकमहिना भित्र यो सबै निर्णय सक्ने गरि अगाडी बढायको छ ।
अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गर्दा के -कस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ ।यस्तै फ्री, भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।बैठकले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १० दिनभित्र छुट्टै कक्ष र प्रतिक्षालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।बैठकमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम क्षेत्रमा वेथितीको रामराज्य अब नरहने बताए । कुनै पनि विषयमा सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय लिने भन्दै उनले आफूले मन्त्रिपरिषद्मा केही प्रस्ताव लगिसकेको बताए ।
