वैशाख, ४ -काठमाडौं – सरकारले सिन्डिकेटको बचाउन माग गर्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका व्यवसायीलाई अत्यावश्यक सेवामा कुनै हड्ताल नगर्न आग्रह गरेको छ । आफ्नो आग्रहलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक यातायात बन्द गरे कडा कारबाही गर्न सकिने बतायाको छ ।मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अत्यावश्य सेवाका हड्ताल गरिए सरकार हात बाँधेर नबस्ने बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकार सरकारले प्रयोग गर्छ । समितिहरुले हड्तल सिर्जना गरेर यातायात बन्द गरे अन्य कम्पनी आउँछन्,’ उनले भने,’हड्ताल गर्ने सिन्डिकेटवालाई सरकारले थुन्छ ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले वैशाख २० गते सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । २६ गतेदेखि देशभर नै अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने महासंघको तयारी छ ।तर, सरकारले पनि व्यवसायीको यो योजनाको प्रतीरक्षा गर्न आन्तिरिक गृहकार्य थालेको छ । अब यातायात बन्द गर्नेविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने सरकारले जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्दै यातायात नचलाउनेहरुलाई पत्राउ गर्ने रणनीति गृह मन्त्रालयको छ । सँगै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा निकायका चालकहरुको प्रयोग गरेर सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।गृह सचिव राईले सिन्डिकेटको पक्षमा सेवा अवरुद्ध हुँदा सरकारले कानुनअनुसार नै नागरिकलाई सेवा दिन अग्रसर हुने बताए । सेवा रोकर हुने आन्दोलन निस्तेज पार्न सरकारले आवश्यकताका आधारमा कदम उठाउने उनको भनाइ छ ।
अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल सजायको व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि सेवा रोक्ने सवारीको रुट खारेजी गर्ने बताएको छ ।यसअघि पनि अरनिको राजमार्गमा सेवा रोकेका गाडीको रुट इजाजत खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि उनीहरुले चुप्चाप गाडी चलाउन थालेका थिए ।
