कर्णाली प्रदेशमा आगामी बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन विषय,

भुपाल सिंह

जेठ ,१० काठमान्डौ – आर्थिक वर्ष सकिन अब लगभग एकडेढ महिनामात्र बाँकी छ । कानुन बमोजिम विभिन्न तहका सरकारहरु आगामी आ.व. को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवम निमार्णको तयारीमा छन ।

संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अबको अर्को हप्ता बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले पनि असार पहिलो हप्ता बजेट तर्जुमा गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेकाछन ।

lekbesi

तर यतिबेलाको बजेट निमार्ण र कार्यान्वयन, सरकारले राखेका अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन लक्ष्यहरु कोभिड १९ को माहामारीले चुनौति दिने पक्का छ ।

उक्त माहामारीका अनुसार देशका उद्योगधन्दा, व्यापार व्यावसाय, भौतिक संरचना निर्माण आदिमा ठुलो व्यवधान आईपरेको छ ।

देशका लाखाँै मजदुरहरु र औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखाँै मानिसको रोजगारी गुम्ने र देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुनेमा शकां छैन ।

फलस्वरुप चालु पन्धौँ आवधिक योजना, दिगो विकासले राखेका लक्ष्यहरु पनि प्रभावित हुने निश्चित छ । तसर्थ यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न तहका सरकारहरुले कोभिड १९ को माहामारीसँग जुध्न आगामी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

मुख्यतयाः यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी हुँदै गइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो वैदेशिक ऋणको भरमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने राष्ट्रले यस्तो अवस्थामा देशको आन्तरिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ ।

विशेषगरी तत्कालिन आवश्यकतालाई जोड दिदै दीर्घकालिन योजनालाई ध्यान दिई बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

खासगरी अबको बजेट तर्जुमा गर्दा कुन पक्षलाई जोड दिने, कार्यान्वयनमा कस्ता रणनीति अपनाउने, कोभिड १९ को माहामारीसँग कसरी जुध्ने, नेपाल सरकारले राखेका दीर्घकालिन र अल्पकालिन लक्ष्यहरुलाई पुरा गर्न कसरी टेवा पु¥याउने भन्ने मुद्धाहरु पेचिलो रुपमा उठिराखेका छन । तीनै मुद्धाहरुलाई तल उठान र आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोभिड १९ रजनस्वास्थ्य  
विश्व कोभिड १९ को कहरसँग पौठेजोडी खेलिरहेको बेला हाम्रो देशपनि यो बाट अछुतो रहने कुरै भएन ।

नेपालमा पनि कोभिड १९ को संक्रमण दिन प्रतिदिन बढदै छ, मृतकको संख्या पनि बढिहको छ ।

हाम्रो प्रदेशमा पनि अब यसको संक्रमण भयावह बनेर आउदै छ किन तभन्दा विदेशमा रहेका, विशेषगरी भारतबाट फर्कनेहरुको लाम छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन पर्याप्त हुन सक्दैन ।

लकडाउन एउटा रोग नियन्त्रणको अल्पकालिन साधन मात्रै हो, सधैभरी लकडाउन सम्भव पनि नहोला तसर्थ प्रदेश सरकारले हरेक नागरिकको प्रारम्भिक चरणमै स्वास्थ्य परीक्षणमा तिव्रता दिनुपर्दछ ।

जनताको जीवनरक्षा नै तत्कालिन र पहिलो प्राथामिकता भएको हुँदा कोभिड १९ को लक्षण देखा पर्नु अगाडी नै घरघरमा पुगेर सम्भव भए प्रत्येक मानिसको नभए घरका कुनै एक सदस्यकोएऋच् परीक्षण गर्न अति जरुरी छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा विदेशमा काम गर्ने धरैको रोजगारी गुमेको छ, उनीहरु विदेशमा भोकभोकै प्रताडित भएर भौतारिरहेका छन ।

उनीहरु स्वदेश फर्कन चाहान्छन तसर्थ उनीहरुलाई उद्धार गरी स्वदेशमा ल्याउनुपर्नेछ । जसको फलस्वरुप यहाँ २ वटा भयानक जोखिमहरु देखापर्नेछन ।

पहिलो कुरा उद्धार गरी ल्याएकाहरुको व्यवस्थापन, विना पुर्वाधारका क्वारेन्टाइन, अस्पताल, स्वास्थ्य सामाग्री, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको अभाव, जस्ता कारणले संक्रमितहरु क्वारेन्टाइनहरुबाट भागेर गाउँबस्तीमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम छ।

भने संक्रमण देखा परिहाले पनि तत्काल आइसोलेसन वार्डहरुको अभाव हुनेमा दुईमत छैन र विकट क्षेत्रका गाउँ गाउँमा बनेका क्वारेन्टाइन मै बिरामीको उपचार नपाएर मृत्यु हुनसक्छ ।

दोस्रो कुरा देश विदेशमा रोजगार गुमाएर बेरोजगार तातो रगत उमाल्ने युवाहरुको जमात कुलतमा लागेर विभिन्न सामाजिक समस्याहरु सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा तत्कालिन आवश्यकतालाई प्राथामिकता दिदै कोरोनाको कहरसँग लडन विशेष प्याकेज सहितको पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।

कोभिड १९ लाई परास्त गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षणका सामाग्रीहरु खरिद गर्ने, अस्पतालहरुमा सुविधासम्पन्न आइसोलेसन वार्डहरु निर्माण गर्ने र आवश्यक पुर्वाधार सहितका क्वारेन्टाइन एवं अन्य संरचनाहरु निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कोरोनाको माहामारीसँग लड्न तयार हुनुपर्दछ ।

यसको अलवा प्रत्येक वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सिटामोलको अभावमा मेडिकल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने ।

जेष्ठ नागरिक अशक्तहरुका लागी घरघरमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा अत्याधुनिक अस्पतालको स्थापना गरी उचित दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न आवश्यक लगानी गर्ने ।

म.प.वि.वि.मा चिकित्सा अध्ययन संकायको स्थापना गरी गरिब पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई सहज र सरलरुपमा अध्ययन गर्न छात्राबृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आर्थिकरुपले विपन्न १÷१ जनालाई मेडिकल साइन्स पढ्नको लागि छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने र अध्ययन पश्चात सोही स्थानीय तहमा सेवा गर्न लगाउने ।

पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच हरेक नागरिक को घरमा पु¥याउने । वातावरणीय सरसफाईमा जोडदिने, वृक्षारोपण, फोहोरमेला व्यवस्थापन, शहरी ढलनिकासको उचित प्रबन्ध गर्ने, खानेपानीका दीर्घकालिन मुहानहरुको व्यवस्थापन गरी आपुर्ति गर्ने ।

कृर्षि र रोजगारी ,
नेपाल कृर्षि प्रधान देश भएता पनि यहाँको कृर्षि परम्परागत र गुजरामुखी छ । अझै भन्ने हो भने नेपालको सबभन्दा पिछडिएको भौगोलिक दृष्टिले विकट कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृर्षि क्षेत्र नै हुनसक्छ ।

यो प्रदेश फलफूल, जडिबुटी, तरकारी, पशुपालन आदि कृर्षिजन्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट छ । यसको लागी प्रदेश सरकारले कृर्षि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बृद्धिका गर्नका लागी निम्न एजेन्डाहरु आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

– कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागी कृषकलाई प्राविधिक ज्ञानको विकास गर्ने, परम्परागत हलो, कुटो, कोदालो आदि विस्थापित गरी आधुनिक मेसिनहरु (जोत्ने, गोडमेल, काट्ने) सहुलियतमा उपलब्ध गराउने ।

– विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तहहरुलाई विभिन्नकलष्टरमा छुट्टयाएर तरकारी, फलफूल, जडिबुटी, पशुपालन पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै उत्पादनलाई व्यावसायिक गर्ने ।

– बजारीकरण उचित व्यवस्थापन गर्ने, कृर्षि विमालाई व्यापक गरी प्राकृतिक प्रकोप र बजारीकरणको अभावमा उत्पादित वस्तुहरुको क्षति भएमा सरकारले उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्ने ।

– समयमै मल, विउविजन, औषधिउपलब्ध गराउने, प्रत्येक वडामा कृर्षि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्थापन गरी नियमित मोनिटरिङको व्यवस्था गर्ने ।

बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरुलाई काममा व्यस्त बनाउने तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।

मुख्यगरी तत्कालिन रुपमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कृर्षि क्षेत्रलाई उपयोग गरी, अनुदान र सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएर कृर्षि तथा पशुपालनमा ब्यस्त बनाउन सकिन्छ ।

त्यतिले मात्रै नभएर उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ कि उत्पादित वस्तु नबिकेर कृषकहरु पेशा प्रति नै घृणित नबनुन ।

उद्योगतथा खनिज ,,
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग हो । यस प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्तरोन्नति गनुपर्दछ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरीे सिमेन्ट उद्योग, कागज उद्योग लगाएतका साना ठुला उद्योगहरु निर्माण गरि रोजगारीको सिर्जना गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।

यो प्रदेश फलफुल र जडिबुटीको प्रदेश भएको हुनाले प्रदेशस्तरको जुस उद्योग, जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र, औषधि निर्माण÷प्रसोधन केन्द्रहरु निर्माण गरी संचालन गर्नुपदर्छ ।

यस प्रदेशमा रहेका खानीहरुको खोज अनुसन्धान र व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।
पर्यटन ,,
कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै पर्यटकिय क्षेत्रहरु रहेका छन । राराताल, शे–फोक्सुन्डो, बुलुबले ताल, काक्रेबिहार, कुपिन्डे दह, शिरीस्थान, पचालझरना,जाजरकोट दरबार, कोटको थुम्को, राजकाँडा दरबार आदि ।

उक्त क्षेत्रहरुलाई सुबिधा सम्पन्न तथा आर्कषक बनाउने, पहुँचमार्ग निमार्ण गर्ने, पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा उचितआवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा भग्नावशेष वस्तुहरुको जर्गना गर्न प्रदेशस्तरीय आधुनिक सङ्ग्राहलय निर्माण गर्ने तर्फ पहल गर्नु पर्दछ।

शिक्षा ,
अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि रहेको शैक्षिक क्षेत्रको प्रारम्भिक देखि उच्च शिक्षासम्म पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्नु टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

विशेष गरी भौगोलिक विकटताले गर्दा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेका बालबालिकाको सहज पहुचको लागी घुम्ती विद्यालय र प्रबिधिमैत्री आवासिय विद्यालयहरु खोलिनु पदर्छ ।

भिन्न क्षमता भएका, अति विपन्न, गरिबहरुका लागी आवाशीय छात्रवृति सहितको शिक्षा उपलब्ध गराइनु पदर्छ । शिक्षालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनको लागी प्रत्येक विद्यालयमा ICT LAB सहित शैक्षिक सामाग्रीहरुको व्यवस्था गनुपदर्छ ।

आजको युग सुहाउदो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, पठन संस्कारको विकास गर्न, अनुसन्धानलाई सहज बनाउनको लागि पर्याप्त पठन सामाग्री सहितको एक प्रदेशस्तरीय पुस्तकालयको स्थापना गर्नुपर्दछ ।

हचुवाको भरमा स्वीकृति दिइएका विद्यालय, क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई आवश्यकता र नक्साङ्कन आधारमा गरी मर्ज गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

प्रदेशस्तरको बहुप्राबिधिक विश्व विद्यालयका रुपमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा लिएर त्यसको लागी पुर्वाधारको निमार्ण गरी व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्दछ ।

तत्कालिन बन्दा बन्दीको अवस्थामा शिक्षाबाट बञ्चित विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न विशेष पहल गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

त्यसको लागी साधन स्रोत सम्पन्न इन्टरनेटको पहुँच हुने स्थानमा अनलाइन÷भर्चुअल, टेलिभिजन मार्फत पठनपाठन र विकट ग्रामीण इलाकाहरुमा सामुदायिक रेडियो मार्फत पठनपाठनलाई सहजिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

सडक,,
खासगरी विना योजना, वातावरणीय असरलाई वेवास्ता गरी हचुवाको भरमा असारमा सडक खन्ने कार्य पूर्णरुपमा बन्द गरिनु पर्दछ ।

नयाँ सडक खोल्ने भन्दा पुराना सडकहरुको जीर्णाद्धार र स्त्तरोन्नतिमा जोड दिने, सडक नपुगेका हुम्ला डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक संजालमा जोड्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने सडक संजालको निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने, ग्रामीण कृर्षि सडकहरुको मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्ने, प्रदेश राजधानी लगायत मुख्य शहरका सडकहरु स्तरोन्नती गर्ने, चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुसँग व्यापारिक नाकाहरु खोल्ने र रेल संजाल जोड्न विशेष जोड गर्र्नेे, प्रदेश राजधानीसँग सिधा सम्पर्क जोड्न हरेक जिल्लासँग हवाई उडान संचालन गर्ने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई हवाई पहुँचको व्यवस्थापन गर्ने ।

पातलो बस्ती हुने ठाँउमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्दा बस्तीलाई एकिकृत गरी संरचना निर्माण गर्ने ।

जलस्रोत-जलविद्युत,
कर्णाली प्रदेश जलस्रोतमा धनी छ तसर्थ यी प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी प्रसस्त लाभ लिन सकिन्छ ।

जलस्रोतलाई उपयोग गर्न सानाठुला सिँचाई नहर निर्माण गर्ने, सम्भव हुने ठाउँमा पम्पसेट मार्फत सिचाइको व्यवस्था गर्ने ।ठुला नदिहरुमा ¥याफ्टिङ बोटिङ व्यवस्था गरी पर्यटकहरु आर्कषित गर्न सकिन्छ ।

अपर कर्णाली हाइड्रोपावर सरकारी स्वामित्वमा निमार्ण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, नलसिङगाड, बेतान कर्णाली, भेरी करीडोरमा निर्माण हुने आयोजनाहरु समयमै निर्माण गरी प्रदेशमा विद्युतको पहुँच विस्तार गर्ने र बढी भएको विजुली अन्य प्रदेशमा बिक्री गर्ने, भेरी बबई डाइभर्सन प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने र उत्पादित विद्युत कर्णाली प्रदेशमा वितरण गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

सुशासन,
समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने, भौतिक निर्माण तथा शसक्तिकरणका नाममा हुने असारे विकास भ्रष्टाचारको आधार भएको हुँदा यसलाइ पूर्णत अन्त्य गरी वैशाख-जेठ भित्र सम्पन्न हुने योजनाको मात्रै मूल्याङ्कन गरी र्फस्यौट गर्ने, नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न संसदविकास कोषको नाममा बाँडिने रकम खारेज गरी तत्कालको लागि कोरोना कोषमा जम्मा गरी जनताको उद्धार, राहत र जीवन रक्षामा खर्च गर्ने, प्रशासनिक सेवालाई सहज, सरल र जनमैत्री बनाउने, समानुपातिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गाँउ र शहरको दुरी कम गर्न ग्रामीण इलाका र कमविकसित ठाउँहरुलाइ पूर्वाधार, सामाजिक विकास आदिमा प्राथामिकता दिने, समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न समयमा नै योजना सम्झौता र कार्यारम्भ गर्न निर्देश गर्ने ।

प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धीमूलक बनाउन शक्ति र सत्ताको आड्मा योजना विनियोजन र छनौट नगरी सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्ने गरी अनुगमण र मूल्याङ्कनको आधारमा बाँडफाड गर्ने ।

नेपालको सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा र विनियोजन देखि कार्यान्वयन सम्म नै समस्या छ ।

योजना छनौट मै प्राथामिकता भन्दा नेतृत्वको पहलमा पुर्व शर्तसहित योजना छनौट गर्ने, बिनियोजित बजेटको सम्झौता माघ÷फागुनमा गर्ने, शुरुवात वैशाख÷जेठमा गर्ने र काम सकिदैन, एउटा नेता/जनप्रतिनिधि समाउने योजना पास गर्न मोलमोलाइ गर्ने १५/२० प्रतिशत काम भएपनि योजना पास हुने अनि भट्टीमा पार्टी गर्ने मुख्यत यही प्रवृतिले नै जति राम्रा नीति कार्यक्रम भए नि बजेटको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन र देशको पनि उभो गति लाग्न सकिरहेको छैन ।

हो समस्या समाधान नहुँदा सम्म बजेटको सदुपयोग हुदैन र देशको विकास पनि हुने छैन ।
समग्रम आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमा गर्दा माथि उल्लेख गरिएझै २ प्रकारका प्राथामिकताहरु लाई ध्यानमा राख्नुपुर्ने कुरामा दुईमत छैन ।

पहिलो कुरा तत्कालिन रुपमा जनताको जीवन अस्तित्वसँग जोडिएको कोभिड १९ को माहामारीलाई परास्त गर्नमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यसको लागी पर्याप्त मात्रामा पुर्वाधारको निर्माण, स्वास्थ्य उपचार देखि राहत वितरण सम्ममा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

अर्को तर्फ हाम्रो राष्ट्रिय अभियान, प्रतिबद्धता, योजनाहरु जस्तो कि दिगो विकास, चालु पन्ध्रौ आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्यतर्फ पनि जोड दिन जरुरी छ ।

वि.स.२०७९ सम्म देशलाई अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट माथि उठाउनु र वि.स. २०८७ सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने जुन लक्ष्य छ ।

त्यसको लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण, चालु गौरवका योजनाहरुमा पनि बजेटले विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्न संघीय सरकारले निर्माण गरेका नीति योजनाहरु लाई सहयोग पुग्ने खालको बजेट निर्माण गरी विगतका योजना सम्पन्न गर्ने तर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

शिक्षक संगठन प्रदेश कमिटि सदस्य ,कर्णाली प्रदेश सुर्खेत