Simta
Simta
lekbesi

अर्थमन्त्री : सामाजिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निजी विद्यालयसँग सहकार्य अगाडी बढाउन लागिएको हो ,

Gurvakot

जेठ १९ ,काठमान्डौ – सरकारले बजेट प्रस्तुतमा सामयुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएको विषयमा सांसदहरुले असन्तुष्ट जनाएका छन् ।

सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयहरूलाई दिने लेखिएको छ ।

त्यसको चर्को विरोध भएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयको नभएको बताएका थिए।

lekbesi

सांसदहरूले शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि व्यापार गर्न दिने योजना ल्याएको भन्दै उक्त योजना फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले फिर्ता लिन मानेन खतिवडाले सांसद हरु भ्रममा भएको भन्दै यस्तो जवाफ दिए।

माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो । माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै जाने राज्यको प्रतिबद्धता हो ।

माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापन र संचालकहरूले ‘हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी सरकारलाई केही सहयोग गर्छौं । सरकारले एक विद्यालय दिनुस्’ भनेर सहयोग गर्न खोजेको हो ।

यो हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उदेश्य हुँदै होइन ।

निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र पर्न जाने रकमको १ प्रतिशत कहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ ।

त्यो १ प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस् न भन्दा ‘लिन्न म, हुँदै हुँदैन । तपाईंहरूको पैसा चल्दै चल्दैन’ भन्नुपर्थ्यो कि ?

त्यो रकम खर्च गर्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने हो । यसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने हो ।

सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट गुणस्तरीय बनाउने हो ।

यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय होइन । यसमा माननीयज्यूहरू स्पष्ट भइदिनुपर्‍यो ।

Simta