काठमाडौं : डीएनए परीक्षण शतप्रतिशत अकाट्य रहेको वैज्ञानिक प्रमाण मानिए पनि बाबुछोरा बीचको ‘नाता कायम’ सम्बन्धी एक मुद्दामा अदालतले विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) को विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाउँदै यसको प्रतिवेदनलाई झुटा ठहर गरिदिएको छ। बाबुछोराको नाता हो या होइन भन्ने उक्त विवादमा ‘जैविक बाबु’ नरहेको भन्दै ‘नेगेटिभ’ प्रतिवेदन दिने गरी ल्याबबाट भएको निष्कर्षलाई उल्ट्याउँदै अदालतले भने उनीहरू जैविक ‘बाबुछोरा’ नै रहेको किटानसहित फैसला गरेको छ।
आजको आनपुर्नपोस्ट मा समाचार छ ,
वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्तिका लागि एक अनाथले तनहुँ जिल्ला अदालतमा दिएको ‘नाता कायम’ मुद्दामा न्यायाधीश डा.राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले फरेन्सिक ल्याबको प्रयोगशालामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाउँदै ‘अप्रिय’ भनेको छ।
अदालतले आइन्दा डीएनए ‘टेस्ट’ विवादरहित र विश्वसनीय बनाउन ल्याबलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ। ल्याब स्रोतका अनुसार भदौ २० गते भएको उक्त आदेश संलग्न खामबन्दीसहितको पत्र केही दिनअघि ल्याबको केन्द्रीय कार्यालय खुमलटारलाई प्राप्त भएको छ। आफ्ना बाबु अमृत भनिने क्षेत्रबहादुर थापा रहे पनि आफूलाई छोरा अस्वीकार गरेका कारण नागरिकताबाटै वञ्चित हुनुपरेको दाबीसहित तनहुँ अरुणोदय फुचुङका मदन थापाले ०७१ वैशाखमा जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा इजलासबाट भएको आदेशअनुरूप गरिएको डीएनए परीक्षणमै चलखेलको आशंका देखिएपछि यस्तो आदेश दिइएको हो।
आफूलाई जन्म दिएर आमा मुक्तिसराले छाडेपछि मदन मामाघरमा बस्दै आएका थिए। बाबु विदेशमा रहेका कारण मदनका हजुरबा सन्तबहादुर थापाले ०५८ साल असार २१ गते गाविसमा जन्मदर्ता गरिदिएका थिए। ०५२ साल वैशाख ४ गते जन्मिएका मदन बालिग भएपछि नागरिकता लिने बेला बुबा र हजुरबाले नाता नै अस्वीकार गरेपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो। उनका बाबुले मदन आफ्नो छोरा नै नभएको दाबी गरेका थिए भने हजुरबुबा मिलेमतोमा गाविस सचिवसमेतले जबर्जस्ती जन्मदर्ता गरिदिन बाध्य पारेको भन्दै अदालतमा प्रस्तुत थिए।
अदालतबाट ल्याब परीक्षण झुटा ठहर
– प्रतिवेदनले पुष्टि नगरे पनि ‘बाबुछोरा’ नाता कायम
– विज्ञ भन्छन्, ‘वैज्ञानिक परीक्षणलाई मान्नुपर्छ’
उक्त विवादमा अदालतले नाता खुट्याउन क्षेत्रबहादुर र मदनको डीएनए परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाएको थियोे। तर, मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन क्षेत्रबहादुर पक्षीय बेसरोकारका संदिग्ध व्यक्ति किरण भट्टचन इजलासमै उपस्थित भएर प्रमाण आफ्नो पक्षमा आइसकेको भन्दै गोप्य रहने प्रतिवेदनको भेद खोलिदिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो।
भट्टचनले ‘मदन थापाले मुद्दा जित्ने सवाल नै हुँदैन’ भन्दै बोलेको विषयलाई अदालतले गम्भीर शंकाको घेरामा राखेको छ। उनले इजलासमै डीएनएले मदनलाई नाता कायमका लागि समर्थन नगर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। भट्टचनलाई क्षेत्रबहादुरले आफ्ना साक्षीसमेत राखेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा इजलासले भट्टचनलाई बाहिर जान गरेको ‘रुलिङ’ लाई समेत अवज्ञा गरेको फैसलामा उल्लेख छ। भट्टचन मुद्दा बोक्ने व्यक्तिसमेत रहेको र डीएनए परीक्षणलाई प्रभावित पार्न काठमाडौंसम्म पुगेर फर्किएको तथ्यसमेत खुल्न आएपछि अदालतले उनलाई पक्राउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सुनुवाइका क्रममा भट्टचनलाई अदालत परिसरभित्र प्रतिबन्ध लगाउनसमेत आदेशमा भनिएको थियो। ‘खामबन्दी सिलबन्दी गरी आएको परीक्षण प्रतिवेदन सोहीअनुसार गोप्य रूपमै राखी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको दिनमा खोलिएकोमा त्यसभन्दा पहिले नै त्यसका तथ्यको जानकारी प्रतिवादी तथा निजका गफमेलका मानिसले थाहा पाउनुले मुद्दामा सही सद्दे साँचो व्यवहार भएको छ भनेर मान्न सकिएन,’ डीएनए रिपोर्ट अस्वीकार गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘परीक्षण प्रतिवेदन पहिले थाहा पाउने निज साक्षी परीक्षण गराउने क्रममा काठमाडौंमा पनि गएको भन्ने तथ्य खुल्नमा आयो। बेसरोकारको मानिस त्यसरी मुद्दामा चासो राखी काठमाडौं जाने तथा परीक्षण प्रतिवेदन पहिले नै थाहा पाउन सक्नेले परीक्षण हुँदाको अवस्थामा प्रभावमा पार्न सफल भएको भनेर मान्नुपर्ने हुन आएको छ।’
अदालतले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनको गोपनीयता प्रारम्भिक खामबन्द हुँदाको अवस्थामै भंग भएको जनाएको छ। ‘यस अदालतमा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमाथि अर्को खाम राखेर थप गोप्य बनाइएको अवस्था देखियो,’ अदालतले भनेको छ। अर्कातर्फ बाबुले छोरा अस्वीकार गरे पनि गाउँ सर्जमिन मुचुल्कामा भने स्थानीयले मदन क्षेत्रबहादुरको छोरा र सन्तबहादुरकै नाति रहेको किटानीसहित सहीछाप गरिदिएका छन्।
डीएनए परीक्षणमै गम्भीर आशंका उत्पन्न भएपछि अदालतले त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिन मानेन। ०७४ साल साउन ३१ मा भएको अन्तिम सुनुवाइमा संदिग्ध व्यक्ति रहेका भट्टचनले दाबी गरेअनुरूप नै प्रतिवेदन आएकाले अदालतले ‘शंकास्पद’ भनेको छ।
डीएनएको रिपोर्ट प्रतिबादी र तिनका साक्षीले पहिल्यै थाहा पाइसकेको निचोडमा इजलास पुगेको छ। ‘प्रस्तुत मुद्दाबाट डीएनएको विश्वसनियतामा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको हुँदा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारलाई ध्यानाकर्षण गराई भविष्यमा विवादरहित, भरपर्दो, पत्यारलायक बनाउन उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नू’, फरेन्सिक ल्यावको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै फैसलामा भनिएको छ।
फरेन्सिकलाई दिएको आदेशको अभिलेख सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा राख्नसमेत भनिएको छ। ‘डीएनए रिपोर्टलाई सामान्यतया शतप्रतिशत नै सही हुन्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ। तर, त्यसको परीक्षण विधि, नमुना संकलन, भण्डारण आदिमा हुन गएको त्रुटिबाट समेत नतिजा फरक पर्न सक्ने भन्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ परीक्षणमै हस्तक्षेप, छेडखानी, मरमोलाहिजा तथा प्रभावमा पारेर पनि फरक पर्न सक्ने हुन्छ,’ अदालतको ठहर छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा निज किरणप्रसाद भट्टचनले परीक्षण प्रतिवेदन पहिले नै थाहा पाएकोबाट परीक्षणको सत्यापनमा प्रश्न उत्पन्न भएको छ। अतः प्रभावित एवं छेडखानीयुक्त डीएनए रिपोर्टलाई यो इजलासले अप्रिय एवं कठोर रूपमा ठाडै अस्वीकार गर्दछ। परीक्षणको प्रमाणिक मूल्य हुन सकेन।’
डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन अविश्वसनीय देखिएको कारण जनाउँदै अन्य प्रमाणबाट मदन प्रतिवादीका नाति एवं छोरा रहेको निष्कर्षमा अदालत पुगेको छ। नाता अस्वीकार गर्दै झुटा तथ्य व्यक्त गरेको भन्दै मदनका बाबु क्षेत्रबहादुर र हजुरबा सन्तबहादुरलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलको १२ नम्बर बमोजिम जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना ठेकिएको छ।
डीएनए प्रभावित गर्दै न्याय प्रभावित पार्न खोजेको तथा झुटा बकपत्रसमेत गरेको भन्दै भट्टचनलाई सात सय रुपैयाँ जरिवाना र दुई दिन कैद सजाय भएको छ। यो विवादमा राखिएको जिज्ञासामा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.जीवराज पोखरेलले डीएनए टेस्ट विज्ञान रहेकाले अकाट्य हुने तर्क गरे। ‘विज्ञान विज्ञान नै हो। यो अकाट्य हुन्छ। अदालतले कसरी स्वीकार गरेन। यसबारे म अहिले केही भन्न सक्दिनँ’, उपकुलपति डा.पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने।
डीएनएविद् डा.हरिहर वस्ती अदालतबाट शंका उत्पन्न भए पुनः परीक्षण गर्न सकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘रि टेस्टको व्यवस्था भए समस्या रहँदैन। अदालतले सबै तरिकाले खारिएपछि मात्र प्रमाण मान्छ’, डा. वस्तीले भने, ‘डीएनए’ वैज्ञानिक टेस्ट भएकाले ल्याबको परीक्षणलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। तर, फरेन्सिक ल्याब पनि चित्तबुझ्दो हुनुपर्यो। यो पनि व्यवस्थित छैन।’
