११ वैशाख, काठमाडौं – नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार अब दूतावासलाई मात्र दिने गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनको तयारी गरेका छन् ।
गोकर्ण बिस्टले जानकारी दिय अनुसार मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइकसकेकोे छ । अब मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो व्यवस्थासहितको नियमावली केही दिनमै पारित गर्नेछ ।अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो भयको छ यसले गर्दा कामदार ठगिने गुनासो मात्र नभयर सरकारको राजस्व पनि गुमेको छ ।
यसअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि सरकारलाई मागपत्रको प्रमाणीकरण दूताबवासबाट मात्र गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् । दूतावासहरुमा प्रमाणीकरण गराउन पुग्नेको संख्या न्युन छ ।
ती देशको म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।
मागपत्रको प्रमाणीकरण जथाभावी गराउँदा सरकार र रोजगारदाताको सम्वाद पनि पूर्ण रुपमा टुट्ने अवस्था आएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अब कुनै पनि कामदार वैदेशिक रोजारिमा जान पर्दा ठगिन बाट मदत गर्ने मन्त्रि बिस्टको भनाईछ ।एस अघि मात्र पनि वीदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै पनि देशमा रहेर जेल परेका कामदार हरुको मुद्दा सरकारले लड़दिने घोसना गरेको छ ।
