सर्वोचले भन्यो संसदमा हिन्दि भाषा बोल्नुको कारण के हो लिखित जवाफ चाहियो ,

असार ११ ,काठमान्डौ – सर्वोच अद्लातले संघिय संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज संसदमा नेपालि भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

संसदमा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यससघी संसदमा हिन्दि भाषा बोलेका सांसदको अडियो संसदबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

lekbesi

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा विधायकहरु सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।