भदौ ३ ,काठमान्डौ – नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति र शाखाहरुको कार्यकाल ६ महिना थप गरिएको छ ।
प्रविधिको (जुम वेविनार) माध्यमबाट बुधबार भएको राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश र जिल्ला/प्रतिष्ठान/एसोसिएट शाखाहरुको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासंघको हालको केन्द्रीय कार्यसमितिको ३ वर्षे कार्यकाल भदौ ५ गते मात्र समाप्त हुँदैछ । तर कोरोना महामारीको जोखिममा तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव देखिएकोले महासंघको विधान अनुसार कार्यकाल ६ महिना थप गरिएको महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
महासंघले आगामी मंसिर महिनाभित्र जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाको, पुस महिनाभित्रमा प्रदेश समितिहरुको र माघ ४ र ५ गते केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ भने फागुन ३ गते केन्द्र, प्रदेश र शाखाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना महाव्याधीका कारण उल्लेखित कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको खण्डमा सम्पूर्ण कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्ने अख्तियार केन्द्रीय समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
तेस्तै महासंघले कोरोना महाव्याधीका कारण सञ्चार क्षेत्र र महासंघका सदस्यहरुले आर्थिक अभाव झेल्नुपरेको भन्दै २०७७ सालको सदस्यता शुल्क छुट दिएको बताएको छ।
कोरोना महाव्याधीका कारण आर्थिक अभाव झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारका लागि उचित राहतका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग भेलाले जोडदार माग समेत गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने, दबाबपूर्ण विदामा राख्ने, तलव–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिने सिलसिला कायम रहेको भन्दै महासंघको बुधबारको भेलाले आउँदो पुसमा केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुमार्फत सशक्त दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने र कानूनी संघर्षलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
अग्रभागमा रहेर सञ्चारकर्ममा रहेकै कारण सञ्चारकर्मीहरु कोरोना संक्रमण भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले उचित उपचारको प्रवन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई मोलेर अग्रभागमा काम गर्ने सबै पत्रकारहरुको पीसीआर परीक्षण र संक्रमितहरुको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ ।
पत्रकारहरुको पनि संक्रमित हुने क्रम पनि बढिरहेको भन्दै सबै पत्रकारहरुको पीसीआर परीक्षण र संक्रमितहरुको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन भेलाको माग छ ।
तेस्तै कोरोना महामारीका कारण विभिन्न जिल्लाबाट आवत,जावतमा समस्या परेकोले र मिडिया हाउसको नवीकरणको काममा समस्या परेकोले नवीकरणको अवधि कम्तिमा भदौ महिनाभर थप गर्न माग गरिएको छ ।
कम लगानीका मिडिया कोरोनाको संक्रमणमा परि धरासायी हुँदै गएकोले त्यसलाई
जोगाउन मिडियाको वर्गीकरण तथा प्रदान गरिने सुविधामा थप सहुलियत दिन र समानुपातिक विज्ञापनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन भेलाले सरकारसंग माग गरेको छ ।
