वैशाख २३ ,, यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको एकाधिकार तोड्न सरकार कुनै पनि सर्त मान्न तयार छैन ।र घुंडा टेकना पछि पर्दैन।
सिन्डिकेटको बारेमा सरकारले २०६७ सालमानै सर्वोचअदालतले परमादेश गरिसकेको छ। , यसको पालना उनीहरुले गरेरन अब अन्त्य हुन्छ।
सरकारको निर्णय लाई नमान्ने हरु नेपालमा धेरै हाबी भयको देखिन्छ। , यसको अन्त्य नभय सम्म देशमा शान्ति , शुसासन कायम हुन गारो छ। , सरकारले याता यात नचलाउने हरुको रुटपरमिट खारेज गरिसकेको छ ।, मन मानि ढंगले गाडी हाल्ने जँहा पायो तेही टिकट काउन्टर राख्ने जस्ता काम भय। , अब हामीले नँया बसपार्कका काउन्टर हरु पनि हटाउन निर्देशन गरेका छौ।
सरकारले निर्णय गरे अनुसार काउन्टर राख्ने छ ,।
यातायातका साधन नचलाएर सरकारलाई घुँडा टेकाउने सिन्डिकेटपक्षधर यातायात व्यवसायीको उद्देश्य सफल हुने छाँटकाँट देखिएको छैन।
सरकारले सिन्डिकेटपक्षधर व्यवसायीको समितिलाई अवैध घोषित गरेको छ ।भने यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध ल्याउने व्यवसायीका सवारी साधनका रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
शनिबार नै यातायात व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गर्दै यातायात सेवा सुचारु गर्ने बताएका छन्।
सर्वसाधारण जनताको तहबाट प्रशंशा र समर्थन पाएको सरकारको यो कदममा सबैभन्दा देखिने अनुहार बनेका छन्। सिन्डिकेट, गृह मन्त्रालयका आगामी योजना, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता लगायतका विषयमा गृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री थापाले बताय ।
यो छानबिन प्रक्रिया सुन तस्करीसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तिको हत्याप्रकरणबाट सुरु भएको हो।
तर छानबिन गर्दै जाँदा योसँग सम्बन्धित ठूलो सन्जाल पनि यसमा संलग्न भएको देखा पर्यो। त्यसकारण यो छानबिनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन समिति गठन गरेको हो।
अब अहिले यहाँसम्म आउँदा यो तस्करीसँग सम्बन्धित ठूलो एउटा सन्जालको उदघाटन हुँदै गइरहेको छ।
यो छानबिन एक प्रकारलाई हामीले हाम्रो प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र दुवैको शुद्धीकरण गर्ने दिशाबाट पनि अगाडि बढाएका छौं, । सोचेका छौं आगामी दिनमा यसको पनि थप रहस्यहरू खुल्ने संकेत देखिँदैछ।
अहिले सरकारले जुन कुरामा अडान लियको छ त्यो कुनै हालतमा पनि छोड्ने छैन ।, बिस्तारै अन्य कुरामा पनि छाविन हुँदै छ ।, अहिलेको सुन्तस्करीले गर्दा नेपालमा भयका भयानक घटनालाई फेला पारेको छ। यसको अन्त्य नभय सम्म नेपाल कहिले पनि अगाडी नबढ्ने संकेत भयको पनि बादलले बताय ।
सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने हरुको सरकारले सम्पति सुद्दिकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढायको छ ।, मन मानि ढंगले रोडमा परमिट गर्न खोज्नाले गर्दा सरकारलाई वार्षिक रुपमा १० अर्ब घाटा हुने गरेको छ।
