रास्ट्रपति ,प्रधानमन्त्री ,मन्त्रि नातेदारको निशुल्क कोरोना परिक्षण गर्न मिल्ने जनताको किन मिलेन १५ दिन भित्र जवाफ माग ,
भदौ ३१ ,काठमान्डौ – सर्वोच्च अद्लातले स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग जनतालाई किन निशुल्क आरटी,पीसीआर परीक्षण नगरेको भन्ने लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
रास्ट्रपति ,प्रधानमन्त्री ,मन्त्रिको जस्तै निशुल्क नागरिकको पीसीआर परीक्षण नगर्नुको कारण रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिन भित्र जवाफ मागेको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेश गर्नु भनिएको हो ।
तेस्तै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र गरिब निमुखा जनताबाट चर्को मूल्य असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले जनताबाट आरटी,पीसीआर परीक्षण भनेर ५५०० सय लिने गरेकको छ। मन्त्रिको भनसुनमा औनिहरुको नातेदारलाई समेत घर घर पुगेर पीसीआर गरिएको छ।
साथै अन्तरिम आदेश माग गरिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने भएको हुँदा कोभिड,१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन ? भन्ने कुराको समेत जवाफ दिन भनेको छ ।
यो सेवा प्रतेक नागरिकलाई दिने हो वा होईन यसको आधार खोलि असोज ८ मा दुवै पक्ष उपस्थित हुन अदालतको आदेशमा बताईएको हो।
