असोज ९ ,काठमान्डौ – नेपाल सरकारले एसिड (तेजाब) आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा कानुनमा सजाय हुनेगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिवद्धता अनुसार २५ भदौमा बसेको छलफलले नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
नयाँ कानूनको मस्यौदामा एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।
तेस्तै एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनैपनि भागमा छोयमा १० वर्ष कैद सजाय तोकीएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
गतभदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणमा परेका १२ जना पीडित र एसिड आक्रमणविरुद्ध लागिपरेका अभियन्तासँग वालुवाटारमा भेट गरेका थिए ।
एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको आफ्नो पीडा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजायदेखि पीडितको निःशुल्क उपचार गर्नेसम्म व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।
त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र बनाउने निर्णय गरेको छ भने उपचारका लागि चार अस्पताल तोकेको छ ।
एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने र खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गरिएको छ भने उत्पादकले एसिडको बोतल हाल बजारमा पाइने अन्य खाद्यवस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन नपाइने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उत्पादकले बोतलमा तेस्को नाम मात्रा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ,भने विक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्नेछ ।
बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परीणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राखेर बेचबिखन गर्दा कुन प्रयोजनकोलागि लागेको हो लिने ब्याक्तिको नाम ठेगाना फोननम्बर अनिवार्य एक वर्षसम्म लगबुकमा कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उलेख छ ,तेस्तै नेपाल सरकारले जारी गरेको खरीदकर्ताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने,हुन्छ।
एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको शिक्षण वीर, पाटन,र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ भने पीडितलाई निजी या सरकारी संस्थामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसतै पीडितले चाहेमा र योग्यता पुगेमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने उल्लेख छ । ग्राामीण क्षेत्रका पीडितहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने, सीपमूलक तालिम निःशुल्क र व्यवसायिक कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सन् २०१८ मा बनेको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था थियो ।
फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार पीडकलाई जरिवाना गरिएको रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिने व्यवस्था भएपनि सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पीडितले उपचारका लागि तत्काल पैसा पाउन सकेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि पीडितहरुले हदैसम्मको कडा कानुन ल्याउन र क्षतिपूर्तिको व्यावस्था गर्न माग गरेका थिए ।
सोहि अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको सक्रियतामा फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशको काम अघि बढेको र यसले पीडितलाई राहत दिने अभियन्ता उज्वलबिक्रम थापाले बताए ।
अहिले सम्म नेपालमा एसीडका १८ वटा घटना भईसकेका छन् ति मध्ये १२ जनाको अहिलेपनि उपचार भईरहेको छ।
