जेठ ७ – काठमाडौँ- सरकारले पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक पुर्याउने लक्ष्यसहित आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नको लागि रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भवनमा पुगेकी छिन
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत छ । अब सरकारले पाँच वर्षमा यो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य दोहोरो अंकमा पुर्याउने गरी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
बालुवाटारमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार सार्वजनिक गर्नेछिन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीमूलक, र न्यायपूर्ण उत्पादनशील, वितरणसहित दोहोरो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख एजेन्डालाई मूर्तरूप दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका सबै क्षेत्रमा उत्पादन अत्यधिक बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ,,
प्रधानमन्त्री कार्लाया स्रोतका अनुसार नेपाललाई कम विकसीतबाट मध्यमस्तर सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। ,यो नै प्रमुख उदेश्य रहको जानकारी गरेको छ। ,
अबको १० वर्षको विकास यात्रालाई ऊर्जा दशकका रूपमा अघि बढाउँदै देशभर लोडसेडिङ अन्त्य गरी विधुत्मा आत्मनिर्भर हुनेगरि ठोस कदम चाल्ने योजना समेटिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाईल्याई सबै नागरिकको खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, दलित, लोपोन्मुख, विपन्न, सीमान्तकृत, लक्षित तथा जोखिममा रहेकाका नेपालि हरुको लागि सुरक्षित वातावरणमैत्री आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निजी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धिदर र लागत कटौती गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।,
वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट स्थानीय साधन तथा पुँजी र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र विविधिकरणमा जोड दिइने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गर्दै कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा औधोगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने कार्यक्रमलाई समेटिएको छ ।
