माघ ८ ,काठमान्डौ – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका हुन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बारम्बार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना राजत्रमा प्रकाशन नभएको हुनाले विघटनको सूचना अनधिकृत भएको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयकाे वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन अनधिकृत भएको उनीहरूकाे तर्क थियाे । तेस्पछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई,रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणलेपनि सोहि कुरा उठाएका थिए।
