निर्वाचन आयोगको कामप्रति प्रचण्ड- नेपाल समूह असन्तुष्टि,

फागुन १५ ,काठमान्डौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवाद समाधानमा निर्वाचन आयोगले अहिले सम्म मौन रहेको भन्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुस्ट पोखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभा पुनस्थापनको निर्णय गरेपछि संसद बैठकको मिति तोकिएको अवस्थामा आयोगले तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

प्रतिनिधिसभाले मिति तोक्दासमेत आयोगले झनै छिट्टो आयोगले निकास निकाल्नुपर्ने हो , ढिला गर्दा आयोग शंकाको घेरामा पर्ने भन्दै निकास असफल भए राजनीतिक संकटको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्ने पनि नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले बताएका हुन् ।

उनले आयोगले संवैधानिक अंगमाथिको भरोसा कायम गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतः स्पष्ट विषयमा छिट्टै निर्णय दिने उनको विश्वास छ।

सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको आयोगले नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिन नहुने पनि श्रेष्ठले बताए। निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै श्रेष्ठले आयोगलाई विभिन्न पाँच प्रश्नसमेत गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगलाई पाँच प्रश्न यस्ता छन् ,

-निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको ूविवादूनिरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?

-एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ। तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?

-सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?

-अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?

-संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?