बालकृष्ण ढुङ्गेलको आममाफी विवाद: सर्वोच्चले फाइल झिकायो ,,

जेठ १४ ,काठमाडौं – द्वन्द्वकालिन घटना सम्बन्धी एक मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफी दिने
वा नदिने भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारले भोलि १५ गते गणतत्रको दिन बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने गरि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो ।

सोमबारको वहसपछि सर्वोच्चको आदेशमा सरकारको माफी दिने सम्बन्धी सिफारिसको फाइल महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत इजलासलाई देखाएर फिर्ता लैजान भनिएको छ ।

ढुङगेललाई माफी हुने वा नहुने विषयमा सक्कल फाइल आएपछि मात्र निर्णय हुनेछ । सरकार र ढुङ्गेलविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार पनि बहस हुनेछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा ढुंगेललाई जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ सालमै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

त्यसपछि पक्राउ परेर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका बेला पुनरावेदन अदालतले फैसला उल्ट्याइदिएपछि उनी रिहा भएका थिए र तत्कालिन माओवादीकातर्फबाट २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचितसमेत भएका थिए ।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेपछि भने ‘फरार अभियुक्त’ बने तर राजनीतिक रूपमा सक्रिय देखिन्थे ।

सर्वोच्चले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न आनाकानी गरिरहेकामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २०७४ कात्तिक ७ मा प्रहरी प्रमुखविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि ढुंगेल पक्राउ परेका थिए ।