बैशाख २० ,काठमान्डौ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पमतमा परेको व्यक्तिले संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप सरकार गठन गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर पुनः नियुक्त हुँदै सरकार गठन गनर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र नभएर अनैतिक र असंवैधानिक भएको प्रचण्डले बताएका हुन्।
राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ प्रचण्डले प्रेस बक्तब्यमा लेखेका छन् ।
प्रचण्डले आइतबार गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र नभएर भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित हुँदा पनि पोखरेललाई नियुक्त गर्नु गलत भएकोसमेत बताएका छन्।
उनले बहुमत सांसदहरुका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्त गर्नु गलत भएको बताएका हुन्।
‘उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं’, प्रचण्डले भनेका छन्। उनले संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका हुन् ।
