काठमान्डौ – नेपाली कांग्रेस र माओवादी बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश नगर्ने टुङ्गोमा पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । तेस्तै बहुमत सरकार गठनको लागि नेताहरुले तिब्र छलफल अगाडी बढाएपनि सफल हुन नसकेको हो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालको छलफलपछि सहमति नजिक पुगेपछि कांग्रेस माओवादी ब्याक भएको हो । माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले दिने भनिएको राजीनामा तत्काललाई रोकीएपछि अबको केहि दिनसम्म केपी ओलीनै काम चलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।
सोमबार संसदमा विश्वासको मत नपाएसँगै केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार तीन दिनको समय दिएर विहीवार राती नौ बजेसम्म गठबन्धन सरकारको लागि आव्हान गरेकी थिइन् ।
बहुमत सहितको सरकार गठन गर्न कांग्रेसले माओवादी जसपासँग छलफल गरेको थियो। जसपाका अधय्क्ष उपेन्द्र यादवले सहमति गरेपनि अर्का अधय्क्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले टुंगो दिएन। फलस्वरूप कांग्रेसको पक्षमा बहुमतको सरकार बन्न सकेन।
यस्तै जसपाले साथ नदिएपनि कांग्रेसको पक्षमा सरकार बन्न माधव पक्षका सांसदहरुले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । सो पक्षले राजीनामाको तयारि गरेको थियो ,तर प्रधानमन्त्री ओलीले चार नेतालाई गरेको कारबाही फूकुवा गरेपछि ओलीले माधव एपाललाई बुढानिलकण्ठमा पुगेर छलफल गरेका थिए।
छलफलमा नेपालले सारेका ६ बुँदेमा सहमति गर्ने निर्णय भएपछि र राजीनामा केहि समयलाई टरेपछि कांग्रेस माओवादी पनि पछि हटेका हुन्। नेपालले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक महिनाको समय दिएको सहमतिमा नआए फेरी यहि खेल हुने उनले बताए ।
उनले ओलीले फागुन २८ गते गरेको निर्णय फिर्ता गर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउन अब विभिन्न तहमा छलफल हुने बताए।
विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको पनि नेपालले बताए ।कांग्रेस माओवादी केन्द्रले बहुमत सरकारको दाबी नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ३ अन्तर्गत अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ गराउने छिन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिएकोस समस्या केहि दिनलाई भने टरेको छ अद्यापि प्रधान्मन्त्री ओलीको समस्या भने अहिलेको जस्तै हो ,अबको एक महिनाभित्र उनले फेरी संसदमा विश्वको मत लिनुपर्ने छ। विश्वासको मत पाएनन् भने उनी फेरि पदमुक्त हुनेछन्।
