जेठ ५ ,काठमान्डौ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आचारसंहिता उल्लघन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्दै हिडेको पाईएको छ।
बिहीबार भोलि ६ गते गते वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनको मौन अवधि सोमबार राति १२ बजेबाट लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाईदैन।
यस अवधिमा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार–प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न नहुने, उमेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने भएको हुँदा उल्लेखित आचरणहरु पालना गर्न/गराउनका लागि आयोग सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ,” आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर एमालेका पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आचारसंहिता उलंघन गर्दै मौन अवधिमा आफ्ना पार्टीका उमेदवार गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा बादललाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले पार्टीको निर्णय उलंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
भोलि हुने निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनले डा. खिमलाल देवकोटालाई उमेदवार बनाएको छ ।उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको नेपाल खनाल समूहको तर्फबाट उमेदवार बनाएको हो ।
तर ओलीले नेपाल – खनाल समूहलाई चेतावनी दिँदै बादललाई मत दिन अपिल गरेका हुन् । ओलीले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएर मतदान गरे पार्टीका लागि स्वीकार्य या क्षम्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् । नेकपा एमाले अहिले तिन कित्तामा बाँडीएको छ।
यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि बादललाई केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन्। उनले वैशाख ३१ गते मन्त्री पदको सपथ लिएका थिए । उनले पनि आचारसंहिताको पालना गरेका छैनन् ।प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका ओलीले सांसदबाट बर्खास्त भएका बादल सहित चार जनालाई मन्त्रिमा नियुक्ति गरेका छन्।
यस्तै पटक -पटक विवादमा आएका प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको सपथपनि विवादमा परेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
