जेठ १० ,काठमान्डौ – ५ गठबन्धनका १४९ बहुमत सासंद सहित नेताहरु आज सर्वोच्च अदालतमा जाँदै छन्। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र संसद् विघटनविरुद्ध को निर्णय बदरको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धन आज अदालत जान लागेका हुन्।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहले आज प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
हिजो अद्लात जाने भनेपनि सांसदहरुको हस्ताक्षर ,कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण लगायतमा ढिलाई भएपछि आज जान लागिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले रंग दर्पणलाई बताए ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने गठबन्धनले दाबी अघि सारेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
तर ओलीले आफूसंग विश्वासिलो बहुमत नभएको भन्दै पदबाट राजीनामा नदिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै विपक्षी गठबन्धनलेकाँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसामु आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबि गरेका थिए।
दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले भने किर्ते हस्ताक्षर सहित दाबि गरेका थिए ,नेकपा एमालेका २७ जना सांसदले विपक्षि दलका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको ।
सोही अनुसार देउवा र ओली दुवैको दाबीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गर्दै रातारात राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारकै सरकारको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ । जसको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ।
