काठमान्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनविरुद्ध रिट दिने र बहस गर्ने वकिलहरूको गतिविधिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएकोमा उनले आपत्ति जनाउदै कालोकोट लगाएका केही अराजक व्यक्तिहरूले न्यायाधीश छान्न खोजेको र आफै फैसाला लेख्न चाहेकोमा चर्को आलोचना गरेका हुन्।
उनले भने यो कस्तो सिस्टम खोजेको हो ? के अब वकिलले न्यायाधीश तय गर्ने ? के वकिलले लेखेर ल्याएको फैसला नै न्यायाधीशले पढ्नुपर्छ भन्न खोजेको उहाँहरूले ?
ओलीले न्यायलय र न्यायाधीश मान मर्यादा र गरिमाको अलिकति पनि ख्याल नगरीकन केही वकिलहरू मर्यादाहीन गतिविधिमा संलग्न भएको बताए। ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सक्रियताको पनि आलोचना गरेका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा अवकाशप्राप्त न्यायमूर्तिहरूले सरकारी पेन्सर खाएर न्यायलयको हुर्मत लिन खोजेको आरोप लगाउँदै भने, आफ्नो समयमा केही नगर्ने, अहिले न्यायालयका कामकारबाहीमाथि सडकमा तान्डब मच्चाउने। यस्ता आउटडेटेड इमिमेन्टबाट देशलाई प्रभावित हुन नदिइने बताए।
ओलीले पुष ५ गते संसद विघटन गरेको ठिक भएको बताए। मैले पुषमा गरेको संसद विघटन ठिक थियो। २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापना गरेको भन्दैपनि ओलीले न्याधिशतिर आलोचना गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । उक्त विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४९ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका छन् । त्योसँगै सर्वोच्चमा प्रितिनिधिसभा विघटनको दोस्रो विघटनसम्बन्धि ३० रिट परेका छन् ।
गत बिहिबारबात ति रिटको सुनुवाई भईरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन भएको छ ।
इजलास गठनलाई लिएर रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसद विघतान्विरुद परेका रिटको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा भोलिबाट सुरु हुने छ।
