रुकुम चौरजहारी

एमाले भ्याकेटमा जानु भनेको एकता भंग हुनु हो : नेपाल

रुकुम आठ विसकोट

असार ८ ,काठमान्डौ – नेकपा एमाले नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमाले संस्थापन पक्षले पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कर्णाली प्रदेशका सांसद्हरुमाथि विधान विपरित गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिने उल्लेख गरेका हुन् ।

नेपालले पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखिएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। स्थायी कमिटीका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरुसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो।जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखियो नेपालले भनेका छन्।

नेपालले अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्नेहरु र एकता विरोधी तत्वहरूसँग सावधान हुन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपंथी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्धको कुन रूपमा लागेको छ सहजै देख्न सकिन्छ। असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र सम्वादलाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्नेहरु र एकता विरोधी तत्वहरूसंग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछु उनले लेखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरूद्ध एमाले भ्याकेटमा गएको छ। आइतबार भ्याकेट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। त्यसको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

पार्टीको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर भोट दिएको आरोपमा नेकपा एमालेले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो। आफूहरुमाथि गरिएको कारबाहीविरुद्ध सांसदहरु अदालतमा पुगेको थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा आदेश दिएको हो। त्यसपछि एमाले पार्टीले उनीहरुलाई कर्णाली सरकारबाट तत्काल राजिनामा दिन ताकेता गरेको थियो। उनीहरुले भने राजिनामा नदिने बताईसकेका छन्।