काठमान्डौ – सरकारले बहराइनका लागि युवराज कार्कीलाई राजदूतमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले आइतबार उनको नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई गत वैशाख २५ गते संशोधन गरेको थियो । सोही मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहराइनका लागि राजदूतमा कार्कीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राजदूत हुनका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा व्यवस्था थियो ।
सरकारले उक्त निर्देशिकालाई वेवास्था गरेको ठहर छ। सरकारले नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तीहरूको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्दै शंसोधन गरेर राजदूत हुनका लागि स्नातक गरेको हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसलाई सर्वोच्च अद्लातले रोकीदिएको छ। अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले मन्त्री भैसकेकालाई राजदूत बनाउँदा स्नातक पास गरेको हुन नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थिय। यो पटक जदूतमा सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो।
