सरकारले खारेज गर्यो नेशनल ट्रेडिङ लिमिट ,,,

१७ माघ – सरकारले व्यापारिक कारोबार गर्न १ चैत २०१८ मा नेसनल टे«डिङ लिमिटेड (राष्ट्रिय व्यापार निगम) स्थापना गरेको थियो। त्यति बेला दाता मुलुकले अनुदानमा पैसाको साटो वस्तुगत सहयोग नेपाललाई दिने चलन थियो।

रुस र चीनबाट ठूलै परिमाणमा मेसिनरी उपकरण, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल, सिमेन्ट, रड, कृषि उपकरणलगायत वस्तुगत सहयोगमा प्राप्त हुन्थ्यो नेपाललाई। त्यस्ता सामग्री बिक्री गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा कारोबार गर्न नेसनलको स्थापना गरिएको थियो।

सुरुआतमा दाता मुलुकले दिएका वस्तुगत सहयोगबाट व्यापारिक कारोबार गरेको नेसनलले पछि सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा, उदयपुर, वीरगञ्ज चिनी उद्योगलगायत उद्योगबाट उत्पादित सामग्री पनि बजार मूल्यभन्दा सस्तो र सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न थाल्यो। नेसनल ट्रेडिङकै कारण तत्कालीन समयमा काठमाडौंका बासिन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रड, सिमेन्ट, मेसिनरी उपकरण उपभोग गर्न पाएका थिए।

lekbesi

राज्यलाई नगद र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर सञ्चालन गरिएको नेसनललाई २०२८ सालमा थप वस्तुको व्यापार गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइयो। त्यतिबेलासम्म नेपालमा पर्यटकको आगमन बाक्लै हुन थालिसकेको थियो। कूटनीतिक नियोग पनि धमाधाम थपिँदै थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार प्रत्येक मुलुकको विमानस्थलमा डयुटी फ्रिका उच्च गुणस्तरका मदिरा, ह्वीस्की, रमलगायतका पेयजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो। नेपालमा यस्ता पदार्थ बिक्रीको संयन्त्र खोजी भयो। तत्कालिन सरकारले नेसनललाई नै ड्युटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न बाटो खोलिदियो, नेसनलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिक्री सप र रामशाहपथमा ब्रान्डेड वेयर हाउस स्थापना गरी मदिरा कारोबार थाल्यो। स्कटल्यान्ड र फ्रान्सबाट मदिरा आयात गरिन्थ्यो।

नेसनलले बंगलादेश उदय भएपछि उक्त मुलुकमा नेपालबाट चामल र युरोपियन मुलुकमा कच्चा चिनीसम्म निर्यात गरेको थियो। एक अर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरको चामल र चिनी निर्यात गरिएको थियो। यो बेलासम्म नेसनल आफ्नो खुट्टामा उभिसकेको थियो।

२०४६ पछि नेपालमा खुल्ला अर्थतन्त्र (उदारिकरण) को नीति आयो। खुला अर्थतन्त्र नीति आउँदासम्म नेसनलले ६ करोडको पूँजीबाट विराटनगर, धनकुटा, वीरगञ्ज, पोखरा, काठमाडौंको टेकु (हाल बिक्री भइसकेको), रामशाहपथ, भैरहवा, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगरलगायतका स्थानमा २२ अर्व मूल्यबराबरको जग्गा, भौतिक पूर्वाधार र गोदाम खडा गरिसकेको थियो। नेसनलको शेयर नेपाल आयल निगम, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन, खाद्य उद्योग लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, साझा पसल सेवा, सहकारी भण्डार, नेपाल ल्युव आयल र विशालबजारमा थियो।

२०४६ को प्रजातन्त्रसँग फस्टाएको उदारिकरणसँगै नेसनललाई सत्ताका खेलाडीले डुबाउने खेल सुरु गरे। कार्यकर्तालाई महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षमा नियुक्त गर्न थालिए पछि नेसनललाई डुवाउने खेल सुरु भएको हो।

दलप्रति वफादार महाप्रबन्धक र अध्यक्षले नेसनललाई सशक्त बनाउने भन्दा भर्ति केन्द्र बनाएर आय आर्जनको बाटोमा लागे। नेतृत्वको यो कदमले कम्पनी यो विस्तारै धरासायीको बाटोमा लम्किदैं गयो।

कर्मचारीतन्त्रले पनि संस्था डुवाउन पछिल्लो समयमा ठूलै भूमिका खेलेका छन्। नेसनलको रक्सी आफूखुशी बिक्री गर्ने खेलमा केही कर्मचारी समूहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ।

नेसनललाई नयाँ कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउने विषयमा विभिन्न समयमा कसरत भए। तर विभिन्न क्षेत्रको दबाबका कारण नेसनललाई जीवन दिनुभन्दा अस्तित्वै समाप्त पार्ने योजनाअघि अघि बढाइए।

पछिल्लो समयमा आव ०७१÷७२ मा उक्त रणनीतिक योजनालाई सञ्चालक समितिले थप परिमार्जन गरी आपूर्तिमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाइयो। तर, अर्थले कुनै चासो देखाएन। सातवटै प्रदेशमा पर्याप्त परिमाणमा जग्गा जमिन भएकाले सातै प्रदेशमा भृकुटीमण्डपभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रदर्शनी कक्ष, मल र चिनीको कारोबार, चीनबाट इन्धन आयात गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा नमुना पम्प र ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योग स्थापना, जडिबुटी र हस्तकलाको ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्र्ने योजना तयार पारिएको थियो।

अन्तर मन्त्रालयलाई एउटै मूल्यमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध गराउने, जीटुजीमार्फत विदेशबाट सामान आयात गरी स्वदेशी बजारमा बजारीकरण गर्नेलगायतका योजना तयार पारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। यो कामका लागि तीन प्रकारले पुँजी निर्माण गर्ने खाका पनि तयार पारिएको थियो। यसअनुसार ट्रेडिङको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरी पुँजी निर्माण गर्ने वा सरकार बैंक जमानी बसेर पुँजी उपलब्ध गराइदिने र तेस्रो विकल्पका रूपमा ट्रेडिङलाई नै खारेज गर्नेसम्मको खाका तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको थियो।

नेसनलका वर्तमान महाप्रवन्धक पूर्णशंकर बसीले हातखुट्टा बाँधेर कसैले कुनै पनि व्यापार गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले विभिन्न प्रकारको बिजिनेस प्लान तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएका थियोैं। तर त्यसमाथि बिचार गरिएन। सिधै खारेजी नै गरियो। यो निक्कै दुखद् घटना भयो।’

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिल ठाकुरले अर्थ मन्त्रालयको नीजिकरण समितिले जानकारी दिएर नेसनल खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएको बताए। उनले भने, ‘खारेज भएको नेसनललाई लिक्विडेसनमा लैजान सहसचिबको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन भइसकेको छ।’

स्रोतका अनुसार नेसनलले पछिल्लो समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने कार्ययोजना बनाएको जानकारी भारतले पाएको थियो। भारतले सरकारी स्वामित्वको नेसनलले चीनबाट इन्धन ल्याएर कारोबार गर्ने कार्ययोजनालाई मन नपराएर विभिन्न तबरबाट दबाब दिएर उक्त संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त गराएको स्रोतको दाबी छ।

यसरी भयो घात

पहिलो

धरासायी हुने बाटोमा लम्केको नेसनललाई धरापमा पारियो। सरकारी स्वामित्वको हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि कर्मचारीलाई अवकाश दिन नेसनलको करोडौं रकम सरकारले चलायो। त्यो रकम अझै फिर्ता गरिएको छैन। हिमाल सिमेन्टमा नेसनलको १५ प्रतिशत शेयर थियो। हिमाल सिमेन्ट बन्द भएपनि हालसम्म नेसनलले शेयर र सरकारले चलाएको रकम गरी करिब ४३ करोड रुपैयाँ अझैसम्म पाएको छैन। यो प्रकरणले नेसनलले धरासायी भएको हो।

दोस्रो

२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले युनिभर्सल नामक नीजि क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई ड्युटी फ्रि सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात गरी बिक्री गर्ने इजाजत दिए। नेसनलकै समानान्तरमा युनिभर्सलले पनि ड्युटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न थाल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा युनिभर्सलको इजाजत रद्द गरियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा युनिभर्सललाई फेरी इजाजत दिए। यो इजाजत पछि नेसनल थप जेलियो।

तेस्रो

नेसनलले हिमालयन बैंकसहित अन्य बैंकसँग ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर एलसी खोलेर ३२ करोडको मदिराजन्य पदार्थसमेत आयात गरिसकेको थियो। २०६५ मा अर्थमन्त्री भएका डा.बाबुराम भट्टराईले ड्युटी फ्रि आयात गरिएका सम्पूर्ण मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र विमानस्थलमा भएको बिक्री केन्द्र विकल्प बिनै बन्द गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरे। घोषणा पछि नेसनल आर्थिक रुपमा पूरै जर्जर बन्यो।

अर्थमन्त्रीको यो कदमपछि ट्रेडिङले बाहिरबाट मदिरा ल्याउने काम बन्द गर्‍यो। ल्याइसकिएको मदिरा ड्युटी फ्रिमा बिक्री गर्न नपाएपछि नेसनलले करसहित बिक्री गर्न खोज्यो, तर प्रशासनिक खर्च अत्याधिक भएर बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि नेसनलले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्‍यो। समयमा बिक्री नहुँदा बिग्रेर पनि घाटा दर चुलियो। यही बेलामा अर्थ मन्त्रालयले नेसनलको नाममा देशभरका सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरी नेसनललाई बित्तिय कारोबार गर्न नपाउने गरी हात खुट्टा बाँध्यो।

२०६७ मा डा.भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ट्रेडिङ टेकुमा रहेको करिब १८ रोपनी जग्गा बिक्री गरी पेट्रोलियम र ग्यास उद्योग स्थापना गर्न सञ्चालक समितिमार्फत रणनीतिक योजना तयार पार्न लगायो। जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाटै ऋण पनि चुक्ता गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयलाई तत्कालीन वाणिज्य, अर्थ मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बन्यो। रेग्मी सरकारले भट्टराई सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनालाई खारेज गरी विकल्पविहिन बनायो।

 

आजको आन्पुर्नामा समाचार छ,,