मङ्सिर ४ काठमान्डौ – कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताएका छन्।
गत बिहीबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा पनी माओवादी केन्द्रले आफूहरुले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएको थियो। प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले माओवादीले चार वटा मन्त्रालय नछाड्ने निर्णय गरेको रंग दर्पणलाई बताए ।
बिहिबार बसेको दलको बैठकले पनि सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनमा हामि सबै भन्द ठुलो पार्टी भएको हुँदा जसरि भएनि चार मन्त्रालय छोड्नु हुन्न भन्ने हाम्रो दाबी छ ,उनले भने।
गठबन्धनसँग समन्वय गर्ने र मन्त्रालय छान्ने जिम्मा दलको नेतालाई दिएका छौं।’ मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले माओवादीको तर्फबाट क-कसलाई सरकारमा पठाउनेबारे निर्णय गर्नेछन् विष्टले भने ।
आठ सदस्यीय मन्त्रीपारिषदमा अरु ६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन भने सकेका छैनन्।माओवादीले चार वटा, कांग्रेस र समाजवादीले तीन-तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएका छन्।
यस्तै माओवादी सरकारमा सहभागी हुँदा नयाँ व्यक्तिहरुले मौका पाउने विष्टको भनाई छ । हाम्रो दलभित्र अब मन्त्री बन्न ६ जना सांसद मात्र बाँकी छौं ६ जनामध्ये बाटै मन्त्रीहरु बन्नुहुन्छ उनले भने। कर्णालीमा माओवादीका १२ सांसद छन्। सुर्खेतका ठम्मर बिष्ट र विन्दमान विष्ट, जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह र कृष्णा शाह, डोल्पाका वीरबहादुर शाही र रुकुमपश्चिमका रातो कामी मन्त्री बन्न बाँकी छन्।भागबन्डा नमिल्दा दुई हप्तासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यसअघि नेकपा विभाजनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही अल्पमतमा परेपछि गत बैशाखमा उनलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो। गठबन्धनको आलोपालो सत्तासाझेदारीको निर्णयमा शाहीले गत कार्तिक १५ मा राजीनामा दिएका थिए।
२०७४ सालमा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कर्णाली प्रदेश प्रमुख निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले करिब साढे ३ वर्ष सरकार समालिसकेका छन्।
हाल सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरिरहेका छन्। सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ जना सांसदको समर्थकमा उनि गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले शपथ लिएको १९ दिन सम्मपनि गत मंगलबार बल्ल तल्ल समाजवादीका तर्फबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। उनले मङ्सिर १४ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्।नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीले विश्वासमा मत लिने प्रयोजनका लागि १४ गते प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले पनि मंसिर १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादीक केन्द्रका १२, समाजवादीका ३ र कांग्रेसका ६ जना गरी २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा शाही कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित १५ जना र राप्रपाका एक सांसद छन्।
