सुर्खेत असार ११ गते ,
जब राज्य बाट राज्य कै जनता विभेद मा रहन्छन तब न्याय खोज्न कहा जाने ? त्यस्तै आज सुचना र प्रबिधि अध्ययनरत विद्यार्थी हरु विभेद मा परेको भन्ने आभाष गरि भिभिन्न चरण मा आन्दोलन गर्ने गरि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको ICT club का अध्यक्ष सुबास बि सी ले बताएका छन् । अध्यक्ष का अनुसार आजको २१ औ शताब्दिमा आइपुग्दा र अन्र्तराष्ट्रिय जगत प्रविधिमय भइरहेको यो युगमा नेपाल सरकारले आइ.टि पढेका विद्यार्थीलाइ नराम्ररी विभेद गरेको छ । हालसम्म नेपालमा थुप्रै आइ.टि कोर्षहरु जस्तै Bsc. CSIT, BCA,BIT,BICTE,CE,Msc CSIT, MCA, MIT, MICTE, CITE, BCE, BIM आदि जस्ता एकेडेमिक आइ.टि कोर्षहरु सञ्चालित रहेका छन् । आजको युग प्रविधिमय युग हो त्यो नेपाल सरकारलाइ राम्रो स“ग थाहा छ र देश विकाशको मेरुदण्ड भनेकै आइ.टि. हो भन्ने थाहा हुदा हुदै पनि उसले धमाधम निजामति सेवा अन्र्तगतका आइ.टि सम्बन्धित पदहरु कटौति गरिरहेको छ । जस्तै ः कम्प्युटर अपरेटर ,सहायक कम्प्युटर अपरेटर खारेज गरिनु, सम्पूर्ण सेमेष्टर अन्र्तगतका आइ.टि कोर्षको पाठ्यक्रम लगभग समान भएता पनि नेपाल सरकारको निजामति सेवा अन्र्तगत रहेको आइ.टि अधिकृत पदको निम्ति कम्प्युटर इन्जिनियरिङ लाइ मात्रै मान्यता प्रदान गरिनु र विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगतका आइ.टि अधिकृत पद धमाधम खारेज गरिनु । यो आइ.टि अध्ययनरत विद्यार्थिहरुको भविष्य माथि जानि जानि गरिएको खेलबाड हो । अर्को कुरा त लाजमर्दो के छ भने ब्रुजुवा शिक्षाको घोर विरोध गर्दै बैज्ञानिक र विश्व बजारमा बिग्न सक्ने शिक्षाको अबधारणा राख्दै गरेका शिक्षा मन्त्रि ज्यू ले त कक्ष्ाँ ११ र १२ को परिमार्जित पाठ्यक्रममा कम्प्युटर विषय को हत्या गर्ने चेष्टा गर्नु भएको छ मानौ हत्या नै गरिसक्नु भएको छ ।
यसै समस्यामा समाधानको बाटो खोज्दै बिधयार्थिले तिन बुदे माग राख्दै कर्णाली प्रदेश का मुख्यॆमन्त्रि महेन्द्र बहादुर शाही समक्ष्य ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
