काठमान्डौ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत शुक्रबार विहान मतदान गरेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत चिह्नमै स्वस्तिक छाप लगाएको देखिने मतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
मतपत्रको गोपनियता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले भट्टराईलाई शुक्रबार २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र काटेको हो। आयोगले भट्टराईलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनको दफा ९ को (२) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनि सोधेको छ।
मतपत्र सार्वजनिक गरेको भनेर प्रश्न उठेपछि बाबुरामले आफू सुरुदेखि नै खुल्ला मतदानको पक्षपाती रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो।
मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुॅदैन।गोप्य मतदान भनेको कसैले आफ्नो मत गोप्य राख्न चाहन्छ भने उसलाई त्यो छुट दिने भनेको हो।तर कसैले खुला गर्छ भने रोक्ने भनेको हैन भट्टराईले भनेका छन्।
कानूनमा भने गोप्य मतदानको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनको दफा ९ को (२) मा मत संकेत सार्वजनिक गर्नेलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक गरिएको मतपत्र खाममा सिलबन्दी गरेर छुट्टै राखी गणना नगर्ने व्यवस्था पनि छ।
कानुनले कसैले पनि मतपत्रमा संकेत गरेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत सङ्केत स्थलमा सङ्केत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मत संकेत गर्न वा संकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न नहुने भनेको छ।
बाबुरामले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनविपरीत हुनेगरी मतपत्र सार्वजनिक गर्ने तथा आफू खुला मतदान पक्षपाती भन्दै वकालत गर्दै हिँडेका बेला आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै सेक्रेसी अफ ब्यालेट रहेको भन्दै त्यो उल्लंघन भएको सूचना आएपछि आयोगले आवश्यक प्रक्रियामा लगेको बताए। ‘यसरी खुलेर मत प्रकट गर्न पाइँदैन उनले भने। भट्टराईले गोरखा पानपा १ स्थित अन्नपूर्ण माविको बूथमा विहान ८.२५ बजे मतदान गरेका थिए।
