काठमान्डौ – मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १८ जना व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मेलम्चीमा विभिन्न मितिमा भएका भुक्तानीका कारण राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको र व्यक्तिगत फाइदा पुगेको भन्दै १८ जना व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव सञ्जयकुमार शर्मा र तत्कालीन सहसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्द्रप्रसाद शर्माविरुद्ध छ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
यस्तै तत्कालीन सचिव भीम उपाध्यायविरुद्ध चार करोड ११ लाख ३४ हजार, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार, तत्कालीन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य तथा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको अख्तिारले जनाएको छ ।
यस्तै बोर्डका सदस्य चन्दबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार, विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेर मुद्दा दायर भएको छ ।
यस्तै रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापा, शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिसेस दी इन्जिनियरिङ र बीईटीएस कन्सल्टेन्सी र निर्माण व्यवसायी सीएमसी दी रेभिनाविरुद्ध पनि करोडौँ रुपैयाँ बिगो र जरिबानासहित मुद्दा दायर भएको छ ।
मुद्दा दायर भएका हरुमा निर्माण व्यवसायी सीएमसी दी रेभिनालाई कामै नगरि भुक्तानी दिएको, कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्रीको हिसाब नगरि सबै पैसा भुक्तानी दिएको, बिलमा गडबडी गरेको लगायतका कारणबाट ८५ करोड रुपैयाँ सरकारको नोक्सानी गराएको अख्तियारको आरोप छ । फागुन ६
