साउन,१३ काठमाडौं – अनमी, सीएमए लगायतका स्वास्थ्यसम्वन्धी प्राविधिक कार्यक्रम हटाइने भएको छ । स्टाफ नर्स नै स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु हुनेछ ।सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच गत बिहीबार भएको नौबुँदे सहमतिअनुसार ५ वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यसम्वन्धी प्राविधिक कार्यक्रम फेजआउट गरिनेछ । ‘हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँचवर्ष भित्रमा क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने’ सहमतिमा भनिएको छ ।
कतिपयले भने स्थानीय र प्रदेश तहमा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन नै नगरी अनमी, सीएमए लगायत हटाउँदा समस्या आउने भन्दै सचेत गराएका छन् ।चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिने र चालु कार्यक्रमहरुलाई पनि ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, नयाँ सहमति गर्दा प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका स्वास्थ्यसम्वन्धी प्राविधिक कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने काुननी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यो सहमति गरिएको हो’ डा. गोविन्द केसीको वार्ता टोलीमा रहेका डा. जीवन क्षेत्रीले बताय ।उनका अनुसार सहमतिअनुसार ऐन बनेपछि हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पढाइ रोकिने छैन । ‘५ वर्षमा अन्तिम ब्याज हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अनमी-सीएमए लगायतका प्राविधि जनशक्ति र उनीहरुको आवश्यकताबारे अध्ययन गरेर मात्र फेज आउट गर्ने नगर्ने निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । ‘काठमाडौंको आवश्यकता एउटा होला तर, गाउँगाउँको आवश्यकता अर्कैछ’ एक अधिकारीले भने, ‘फेज आउट गर्नुअघि हाम्रो अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ ।’
संशोधन कसले हाल्ने ?
यसैबीच आइतबार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घन्टा समय दिइइको छ । सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिअनुसार कसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने प्रष्ट भएको छैन ।डा. केसीका वार्ताकारहरुका अनुसार सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले संशोधन हाल्न समझदारी भएको छ । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने सबै सांसदलाई संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुन र बहस गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संशोधन हाल्ने समय सकिएपछि संसदमै छलफल गरेर विधेयक पास गर्ने कि समितिमा पठाउने भन्ने पनि अन्यौल छ । संसदीय समितिहरु अझैसम्म बनेको छैन ।त्यसैले समितिमा पठाउँदा धेरै समय लिनसक्छ । शिक्षामन्त्रीले भने तत्काल संसदीय समितिहरु बने त्यही पठाउने र नभए संसदबाटै पास गराउनु पर्ने बताएका छन् ।
