साउन,१५ काठमाडौं – शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने लगभग सरकारको कार्य निश्चित भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने तयारीमा छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भदौभित्रै सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्ने बताए ।
उनका अनुसार कुन तहसम्म अध्ययन गरेकालाई कसरी, कति रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कति किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी कति वर्षका लागि ऋण दिने भन्ने विषय कार्यविधिमै समेटिने बताए ।बजेटमै अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बाम सरकारले ल्यायको योजना भने मंसिरबाट सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिन नै सुरु गरिने आचार्यले बताए ।
मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणका क्रममा बैंक, बीमा कम्पनी तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसाग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग पनि कार्यविधिलाई ब्यवहारिक बनाउन छलफल भइरहेको आचार्यले बताए ।
बजेटले सर्टिफिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ । बुज्न पर्ने कुरा यो हो कि सरकारले सिधै ऋण दिने हैन अन्य संस्था बाट ऋण उपलब्ध गराईदिने हो ।
