रंग दर्पण २३ माघ – नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो। यसको भाषिक विविधतालाई संविधानमा समेत समेटिएको छ। नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको भाषा नीतिहरूलाई स्थानीय निकायसम्म कसरी र कस्तो संयन्त्रमार्फत कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कानुनी र व्यावहारिक पक्षहरूको चर्चा गरिनु जरुरी छ। विद्यमान संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका आडमा उपयुक्त भाषानीति निर्माण र ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भाषिक स्थिति
२०६८ को जनगणनामा नेपालमा १२३ र अन्य केही भाषा बोलिने तथ्य उल्लेख छ। यसले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै भाषिक समुदायलाई पहिचानको अवसर मात्र दिएको छैन, तिनीहरूको आत्मसम्मानमा बढावासमेत दिएको छ। तथापि दैनिकरूपमा भाषा प्रयोगमा वृद्धि गर्न सकिएन भने संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र यहाँका अल्पसंख्यकका भाषाहरूको श्रीवृद्धि हुन सक्दैन। भाषिक अधिकारलाई मानवाधिकारकै अंशका रूपमा लिइने हुनाले जातीय पहिचान र भाषासंरक्षणका संवैधानिक व्यवस्था सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
संघीय नेपालमा भाषिक नीति र सरकारी कामकाजको भाषाका साथसाथै नेपालमा बोलिने भाषाका बारेमा सरकारी धारणा निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिन भाषा आयोगको गठन भइसकेको छ। यसले पूर्णता भने अहिलेसम्म ग्रहण गर्न सकेको छैन। तथापि भाषा आयोगले केही काम प्रारम्भ गरेको छ। भाषा योजनाका सैद्धान्तिक धारणा आत्मसात गर्न सकिएन भने सबैलाई खुसी पार्न कोसिस गर्दा कोही पनि सन्तुष्ट नहुने सम्भावना पनि हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा संविधानमा नेपालमा बोलिने भाषाहरूका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका भाषिक व्यवस्था, जनगणनामा सूचीकृत भाषाहरूका विविध पक्षका बारेमा प्राज्ञिक छलफललाई निरन्तरता दिन अझै जरुरी छ।
अल्पसंख्यक भाषा छुट्याउन आवश्यक
नेपालमा बोलिने भाषालाई स्वदेशी र विदेशी अनि ठूला र अल्पसंख्यक भाषाहरूमा छुट्याउन जरुरी छ। भाषिक अभियन्ताहरूलाई यस्तो वर्गीकरण मन नपर्न सक्छ तर यो यथार्थताबाट अलग्गिन खोज्दा नेपालमा बोलिने वास्तवमै अल्पसंख्यक भाषाहरूलाई भने न्याय हुँदैन। नेपालको संविधानमा अल्पसंख्यक भाषाहरूको परिचय दिइएको छैन।
नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू राष्ट्र भाषा भए पनि सबै भाषाहरू समान स्तरमा विकास भएका छैनन्। भाषा आयोगले यस सम्बन्धमा प्रष्ट धारणा निर्माण गरेर सोहीअनुसार सरकारलाई सुझाव दिनु आवश्यक छ। अन्यथा नेपालमा राष्ट्र भाषाहरू थपिँदै जाँदा र यहाँका अल्पसंख्यक भाषा सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान नहुँदा यी भाषाहरू सिधै अन्यायमा पर्नेछन्। यस्तो अस्पष्टता रहेसम्म प्रत्येक पटक जनगणनापछि सरोकारवालाहरूले यी भाषाहरूको सूचीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। मानौं अर्को जनगणनामा २०० भाषा मातृभाषाका रूपमा सूचीकृत भए। यसमा थपिएका भाषाहरूको हैसियत कस्तो हुने ? के थपिँदै जाने भाषाहरूलाई नेपालका बोलिने भाषाहरू जस्तै सुविधा र विकास गर्दै जाने ? यी र यस्तै प्रश्नहरूमा छलफल हुनु जरुरी छ। संयुक्तराष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले समेत संख्याका आधारमा कम मानिसले बोल्ने भाषालाई अल्पसंख्यक भाषाको मान्यता दिएको छ।
भारतको अदालतले अल्पसंख्यक भाषाहरूलाई परिभाषित गरेको छ। कुनै भाषा कुनै राज्यमा अल्पसंख्यक हुन सक्छन् तर पूरा मुलुक वा अन्य प्रान्तमा ती भाषा बोल्नेको संख्या उल्लेख्य हुन सक्छ। जस्तै हिन्दी भारतका केही प्रदेशमा बहुसंख्यकको भाषा भए पनि गुजरात, नागाल्यान्ड, पन्जाव, तामिलनाडु आदि राज्यहरूमा अल्पसंख्यकको भाषा हो।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानले सांस्कृतिक र भाषिक विशेषतालाई अंगीकार गरेको छ। बहुसंख्यक नागरिकहरू बहुभाषिक हुनु यहाँको अर्काे स्वस्थ बहुभाषिक पक्षसमेत हो। शिक्षा, बसाइसराइ, सहरीकरण र विश्वव्यापीकरणले नेपालका अधिकांश भाषाका वक्ता बहुभाषिक भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाको साथसाथै भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ का साथसाथै भाषा नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा आउने कानुनी जटिलतालाई न्यायालयले गर्ने फैसला नै कानुनी व्यवस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै जाने प्रष्ट छ। नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरूमा भएको प्रावधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूको संवैधानिक हक स्थापित गरेको छ।
भाषानीति कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै जानसक्छन् र समयक्रममा ती जटिलताका समाधान पनि हुँदै जान्छन्। तसर्थ भाषानीति गतिशील हुनुपर्छ।
भाषा आयोगले हालसम्म गरेका कामका उपलब्धिका सम्बन्धमा धेरै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आयोगले पूर्णता नपाइसकेका सन्दर्भमा समेत यसले केही कार्यहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। माथि उल्लेख गरिएको विधेयकको पहिलो उद्देश्य नेपालमा बोलिने भाषाको पहिचान गर्ने समेत रहेको छ। यसकारण भाषा आयोगले जनगणनामा उल्लेख भएका भाषाका मात्र चर्चा गर्ने हो कि नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूका बारेमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो छलफल हुन जरुरी छ। विधेयकको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले भाषानीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा परिकल्पना गरेका संस्थागत उपायहरूको बारेमा पनि आयोगले प्रष्ट्याउनुपर्छ। यी विषयहरूमा बृहत छलफल हुनु जरुरी छ।
भाषानीति कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै जान सक्छन्। ती जटिलताका समाधान पनि हुँदै जान्छन्। उदाहरणका लागि भारतमा संविधान जारी गरिएको पन्ध्र वर्षपछि सन् १९६३ मा जारी भएको भाषा ऐनलाई सन् १९६७ मा पुनः संशोधन गरिएको थियो। श्रीलंकामा मूलतः सिंहाली समुदाय र भाषालाई महŒव दिएर सन् १९५६ मा सिंहाला भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजमा लगाउने गरी कानुन निर्माण गरिएको थियो। तामिलहरूको जातीय र भाषिक पहिचानका मागका कारण द्वन्द्व उत्पन्न भएपश्चात सन् १९५८ मा तामिल भाषालाई पनि सीमित कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन बनाइयो। जातीय द्वन्द्वकै कारण श्रीलंकामा यससम्बन्धमा पटकपटक संविधान र कानुन परिवर्तन भएका छन्। तसर्थ भाषानीति गतिशील हुन्छ र भाषिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संशोधन हुँदै जान जरुरी हुन्छ।
भाषा ऐनको पर्खाइ
भाषिक विषयमा स्पष्टताका लागि भाषा ऐनको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशहरूमा कुन कुन भाषा प्रयोग हुन सक्छन् ? केन्द्रीय र प्रादेशिक संसद्मा कुनकुन भाषा चलाइन्छन् ? भारतमा अंग्रेजी र हिन्दी दुवैलाई कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। भारतका प्रान्तहरूमा फरक–फरक भाषाका प्रयोग हुन्छ। नेपालमा पनि दुई वा बढी भाषा यी निकायहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छन् कि ? प्रदेश वा केन्द्रमा नेपालीबाहेक अर्को कुनै भाषा प्रयोग हुन सक्ने अवस्थामा कुन भाषालाई आधिकारिक भाषा मान्ने ? यस्तो अवस्थामा अनुवादको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ। यसरी दुई भाषा सँगसँगै प्रयोग गर्दा र अनुवादमा विवाद भएमा कानुनी उपचारमा कुन भाषाको अभिलेखलाई आधार मानेर कानुनी निकास दिने ? भाषासम्बन्धी यी र यस्तै विविध पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत भाषा ऐनको आवश्यकता छ।
स्थानीय निकायले आफूखुसी विभिन्न भाषाहरूलाई स्थानीय वा प्रदेशमा प्रयोग गर्दै जाँदा विविध किसिमका भाषिक समस्या आउन सक्छन्। किनभने नेपालका प्रदेशहरूमा र स्थानीय निकायमा भाषा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना निर्माण भइसकेको छैन। कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेवारी भाषा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यो अधिकार स्थानीय निकायलाई छ कि छैन ? यो जस्ता विषयहरू प्रष्ट्याउनका लागि पनि भाषा ऐनको आवश्यकता छ।
कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थानीय निकायसम्म पुर्याउनका लागि भाषासम्बन्धी संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले भाषाका बारेमा निर्माण गर्ने नियम र कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न भाषासम्बन्धी संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ।
संस्थागत संरचना
संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन भाषासम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण अनिवार्य हुन्छ। भाषासम्बन्धी विधेयकमा यसबारेमा ठोस रूपमा केही उल्लेख गरिएको छैन। संविधानमा जस्तै यस विधेयकमा पनि भाषा आयोगका काम कर्तव्यका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। भाषाका विविध पक्षको व्यवस्थापनका लागि चाहिने संस्थागत संरचनाको बारेमा पनि उल्लेख हुनु आवश्यक छ। अहिले भाषा आयोगलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरिसक्दा के कस्ता संस्थागत संरचना बन्छ भन्ने प्रश्न पनि अहिले सान्दर्भिक छ। अरू केही विषयहरू पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। प्रदेशमा यसका लागि के कति कति संस्थाहरू र संरचना आवश्यक छन् ? यी संस्थाहरूको कानुनी हैसियत के हुने ? यस्ता संस्थाहरू सरकारी मात्र हुने अथवा गैरसरकारी समेत समावेश गर्ने ? यस्ता संस्थाहरूले के कस्ता कार्य गर्ने ? यसका लागि के कस्ता पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्छ ? त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने ?
नेपालमा अहिले भाषासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूमध्ये धेरै सरकारी अनुदानमा आ िश्रत छन्। भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान जस्ता कार्यालयहरूले नेपालका भाषाहरूको उत्थान, अभिलेखीकरण तथा अध्ययनमा आआफ्नै किसिमले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यी संस्था एकअर्कामा पूरकका रूपमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उत्तिकै सान्दर्भिक छ। संस्थागत संयन्त्र हुने हो भने एउटै काम दोहोरिने स्थिति हटाउन सक्छ र भाषिक कानुन कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्याउँछ।
यस्ता संरचनाहरूको निर्माणमा भाषाविद् तथा भाषाविज्ञानका अनुसन्धाताहरू समेत समावेश गर्न सकिन्छ। यिनीहरूले भाषा विकासका लागि सामग्रीहरूको निर्माण, सामग्रीहरूको अनुवाद तथा तालिममा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पूर्वाधार विकास
नेपालका अधिकांश अल्पसंख्यक भाषाहरूका विविध आयामहरूको विकासका लागि यी भाषा प्रयोगको अधिकतम अवसर हुनुपर्छ। यसरी भाषा विकासका लागि भाषाका पूर्वाधारहरूको विकास गरिनुपर्छ। यसैका आधारमा भाषाहरू सबल बनाउन सकिन्छन्। भारतमा अंग्रेजी भाषाले व्यापार, शिक्षा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र विज्ञान र प्रविधि जस्ता सामाजिक क्षेत्र समेट्छ। अर्कातिर अल्पसंख्यक र जनजातिका भाषा घर र समाजमा मात्र प्रयोग गरिन्छन्। नेपालका सन्दर्भमा पनि समेत यही कुरा लागू हुन्छ। ती भाषाको प्रयोग बढाउन लक्षित व्यक्तिहरूका लागि तालिम, सामग्री निर्माण तथा अनुवादलाई विस्तार गरिनुपर्छ।
भारतका राज्यहरूमा बोलिने भाषाहरू त्यहाँका लागि उपयुक्त र पारदर्शी छन्। नेपालका प्रदेशहरूमा कुन–कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन बाँकी भए पनि अल्पसंख्यक भाषाहरूको स्थान अन्य भाषाहरूले लिए भने ती भाषा बलियो हुने अवसर पाउँदैनन्। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बोलिने भाषा प्रयोगको क्षेत्र विस्तारका लागि र यी भाषाका बारेमा अनुसन्धान, तालिम र अन्य विविध कार्यक्रमहरू गरिनुपर्छ। यसले भाषानीतिको प्रभावकारितामा समेत टेवा पुर्याउँछ। भाषाविज्ञान, भाषिका, भाषा शिक्षण, शब्दकोष निर्माण, लेखनपद्धतिका बारेमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।
निष्कर्ष
संस्थागत संरचना र पूर्वाधार विकासका लागि ऐनकानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको आडमा भाषा नीति कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। भाषा अध्ययन क्षेत्रको सरकारी अनुदान कनिका बाँडेजस्तो हुनबाट बच्न विभिन्न सरोकारवालाहरूको समन्वयात्मक भूमिका हुनु जरुरी छ। सरोकारवाला निकायहरूले सम्पन्न गरेका अध्ययन अनुसन्धानको वस्तुगत समीक्षा गरेर त्यसकै आधारमा भाषा आयोगले अगाडिको लक्ष तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
डा. ढकाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुन्।
